अमेरिकी सीनेटर्स बोले- अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, यथास्थिति बदलने को कोशिश में चीन

India china Relationship:भारत के साथ चीन बेहतर रिश्ते की बात तो करता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, हालांकि अमेरिका का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका मैक्मोहन लाइन को चीन(China on mcmahon line) और भारत के मध्य इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है। सीनेट में बिल हैग्टी और जेफ मर्कले ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन(Indo pacific region news) को तनावमुक्त रखने के लिए अमेरिका को भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। खास बात यह है कि भारत के समर्थन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों दलों के सीनेटर्स ने आवाज बुलंद की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और भारतीय राज्य के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है।यह प्रस्ताव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के दावे को भी पीछे धकेलता है कि अरुणाचल प्रदेश पीआरसी क्षेत्र है, जो पीआरसी की तेजी से आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों का एक हिस्सा है।मर्कले ने कहा कि स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले अमेरिका के मूल्य और एक नियम-आधारित आदेश दुनिया भर में हमारे सभी कार्यों और संबंधों के केंद्र में होना चाहिए विशेष रूप से पीआरसी सरकार एक वैकल्पिक दृष्टि को आगे बढ़ाती है।

यह प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में देखता है न कि चीन के जनवादी गणराज्य के रूप में। अमेरिका को समान विचारधारा वाले अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ क्षेत्र में समर्थन और सहायता को गहरा करने पर बल देता है। द्विदलीय सीनेटरों के प्रस्ताव में चीन के अतिरिक्त उकसावों की निंदा की गई है जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा सैन्य बल का उपयोग विवादित क्षेत्रों में गांवों का निर्माण, शहरों के लिए मंदारिन भाषा के नामों के साथ मानचित्रों का प्रकाशन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में विशेषताएं और भूटान में पीआरसी क्षेत्रीय दावों का विस्तार करने की कोशिश में जुटा है।

इसके अलावा चीन से आक्रामकता और सुरक्षा खतरों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए भारत सरकार की सराहना करता है। इन प्रयासों में भारत की दूरसंचार अवसंरचना को सुरक्षित करना इसकी खरीद प्रक्रियाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की जांच करना निवेश स्क्रीनिंग मानकों को लागू करने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में ताइवान के साथ अपने सहयोग का विस्तार करना। अमेरिका कहना है कि किसी भी संप्रभु देश को खुद की सुरक्षा करने का अधिकार है।