दिल्ली सरकार ने राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सोलर पॉलिसी को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरों की छत पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मुफ्त लगाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का है।
3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए नहीं देना होगा पैसा
नई पॉलिसी के तहत सरकार उपभोक्ताओं के लिए सोलर सिस्टम लगाने का पूरा खर्च वहन करेगी। सरकार के मुताबिक, पहले पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली सब्सिडी के बाद बची राशि उपभोक्ता को अपनी जेब से देनी पड़ती थी। अब इस राशि का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। सरकार का कहना है कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए एक साथ बड़ी रकम का निवेश करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता था। नई नीति के जरिए इसी परेशानी को खत्म करने की कोशिश की गई है।
5 साल तक सरकार करेगी रखरखाव
सिर्फ सोलर सिस्टम लगाना ही नहीं, बल्कि इसके बाद उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। सरकारी वेंडर 5 साल तक सोलर सिस्टम का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे। उपभोक्ता को सिस्टम की नियमित देखभाल के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी होगी।
सरकार की योजना के मुताबिक, 0 से 200 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 78 हजार रुपये की सहायता देगी और दिल्ली सरकार भी 78 हजार रुपये का योगदान करेगी। वहीं, ऐसे उपभोक्ताओं को पहले से मिल रही 200 यूनिट बिजली सब्सिडी का लाभ भी जारी रहेगा।
10 किलोवाट तक सोलर सिस्टम पर नहीं लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस
सरकार ने सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म करने की भी घोषणा की है। इससे घरों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना आसान हो सकता है।
दिल्ली में अब तक 10,070 घरों में लगा सोलर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में अभी तक 10,070 घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है। इन सिस्टम के जरिए करीब 228 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। सरकार ने आने वाले महीनों में इस क्षमता को तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
फरवरी 2027 तक 500 MW सौर ऊर्जा का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2027 तक राजधानी में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बड़ी संख्या में घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि नई सोलर पॉलिसी से लोगों पर शुरुआती निवेश का बोझ कम होगा और ज्यादा परिवार स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ सकेंगे।
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