Bank Laws: डिपॉजिट अकाउंट में अब होंगे 4 नॉमिनी, बैंक कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार

Bank Laws: केंद्र सरकार बैंकिंग से जुड़े नियमों में बहुत ही बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। 2 अगस्त 2024 को शुक्रवार को सरकार ने बैंक कानूनों में बदलाव के दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। डॉरमैट डिपॉजिट अकाउंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने नॉमिनेशन के ‘क्रमिक और एक साथ’ प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है जिससे कस्टमर्स को डिपॉजिट अकाउंट का नामांकन हासिल करने में होने वाली परेशानियां कम हो जायेंगी। वर्तमान में डिपॉजिट अकाउंट में एक ही नॉमिनी होने का प्रावधान मौजूद है।

अब फंड्स मिलने में नहीं होगी देरी

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मामले के एक जानकार बैंकर ने नॉमिनेशन के ‘क्रमिक और एक साथ’ प्रस्ताव के बारे में बताया कि यह प्रस्ताव इंश्योरेंस और अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF) अकाउंट के आधार पर लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लागू हो जाने के बाद नामांकित व्यक्ति को अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बावजूद डिपॉजिट अकाउंट में मौजूद फंड्स प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में नभी नॉमिनी की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

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डॉरमैट अकाउंट की समस्या

इन प्रस्तावों से संबंधित सारी जानकारी तभी साफ हो पाएगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इन प्रस्तावों का बिल पेश करेंगी। कुछ महीने पहले ही वित्त मंत्री ने डॉरमैट डिपॉजिट अकाउंट और फंड्स की समस्या को रेखांकित किया था। साथ ही उन्होंने म्यूचुअल फंड्स, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कहा था कि इन अकाउंट्स और फंड्स में पड़े पैसों को आधिकारिक नॉमिनी को ट्रान्सफर कर दिया जाए। मार्च 2024 के अंत में लावारिस पड़े डिपॉजिट अकाउंट और फंड्स में पड़े पैसों की संख्या 78,000 करोड़ रूपए हो गई थी। अन्य प्रस्तावों के साथ ही, लावारिस पड़े पैसों पर दावा न किये जाने की स्थिति में इन पैसों को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।

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