UPTET Exam Mandatory for Madarsa: उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए राज्य के मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करेगी। इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को पीटीआई को बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। उन्होंने कहा, 'चूंकि यह वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का होना अनिवार्य है। इसे देखते हुए सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य करने जा रही है।'
अंसारी ने हालांकि स्पष्ट किया कि टीईटी की आवश्यकता उर्दू, अरबी, फारसी या दीनियात के शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। यह केवल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या मदरसों में शिक्षकों की भर्ती करने का अधिकार प्रबंधन समितियों के पास है और क्या सरकार टीईटी को अनिवार्य करने के लिए कानून में कोई बदलाव करेगी, अंसारी ने कहा, 'नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बस इतना करने जा रहे हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती में टीईटी अनिवार्य करने के लिए कदम उठा रहे हैं।'
2017 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'तथानिया' (कक्षा 1 से 5), 'फौकानिया' (कक्षा 5 से 8) और आलिया या उच्चतर आलिया स्तर (हाई स्कूल और ऊपर) के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों से शिक्षण को मंजूरी दी थी।
शिक्षक संघ मदारिस अरबिया के संयुक्त महासचिव हकीम अब्दुल हक ने कहा कि इस कदम से मदरसा शिक्षकों के एक वर्ग के साथ भेदभाव होगा।
उन्होंने कहा, 'आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने से एक ही मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच योग्यता का व्यावहारिक अंतर होगा, क्योंकि टीईटी पास करने के बाद भर्ती होने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता दीनियात, उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाने वालों की तुलना में अधिक है।'
