ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव शशांक मिश्रा ने एएनआई से बातचीत में बताया कि सरकार विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में एआई आधारित टूल्स के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इनके माध्यम से चोरी वाले इलाकों का जल्दी और सटीक पता लगाया जा सकेगा। साथ ही, घरों में रोजाना होने वाली बिजली की खपत, अर्थ लीकेज या अनियमितताओं को भी पहचानना आसान होगा। इससे न केवल ऊर्जा की बर्बादी रुकेगी बल्कि उपभोक्ताओं के बिल भी कम होंगे।
मिश्रा ने बताया कि एआई आधारित एनालिटिक्स डिस्कॉम्स को ऐसा डेटा प्रदान करेगा जिसके आधार पर वे असामान्य बिजली खपत के पैटर्न पहचान सकेंगे। इससे फील्ड टीमें ठीक उन जगहों पर निरीक्षण कर सकेंगी जहां छेड़छाड़ या चोरी की आशंका हो। इसके परिणामस्वरूप तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान कम होंगे, जो लंबे समय से बिजली कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों पर बोझ बनते आए हैं।
सरकार सिर्फ डेटा एनालिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बड़े भाषा मॉडल जैसे GPT आधारित सिस्टम का भी उपयोग करने की तैयारी कर रही है। इनके जरिये फैसला लेने की प्रक्रिया तेज होगी, फाइल वर्कफ्लो स्वतः हो सकेंगे और बिजली वितरण नेटवर्क की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। मिश्रा के अनुसार इन तकनीकों से हमारी कार्य-गति बढ़ेगी और पूरे सिस्टम की दक्षता में सुधार आएगा।
सम्मेलन में ऊर्जा विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में डेटा सेंटरों की तेज वृद्धि अभूतपूर्व बिजली मांग पैदा कर रही है। चूंकि भारत के पास पहले से ही पर्याप्त बिजली उत्पादन क्षमता है, इसलिए यह देश के लिए एक बड़ा अवसर है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर भारत बिजली को एक वैश्विक स्तर पर ट्रेड होने वाली कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करे, तो वह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में ऊर्जा जरूरतें पूरा करके एक वैश्विक लीडर बन सकता है।
सरकार ने इस साल अक्टूबर में बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया था। इस बिल का लक्ष्य भारतीय उद्योगों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए बिजली की लागत को तर्कसंगत बनाना और छिपी हुई क्रॉस-सब्सिडियों को कम करना प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक बिजली क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगा, साथ ही किसानों और कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडी यथावत रहेगी।
विधेयक का उद्देश्य एक ऐसा आधुनिक बिजली ढांचा स्थापित करना है जो हर उपभोक्ताकिसान, आम घर, दुकान और उद्योग को भरोसेमंद, गुणवत्तापूर्ण और किफायती बिजली उपलब्ध कराए। यह प्रणाली को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा किया जा सके।
सरकार पुराने एकाधिकार वाले बिजली आपूर्ति मॉडल से हटकर एक प्रदर्शन आधारित और प्रतिस्पर्धा वाले ढांचे की ओर बढ़ रही है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों तरह की कंपनियां बेहतर सेवाएं देने के लिए समान अवसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। इससे उपभोक्ता सेवा में सुधार होगा और मौजूदा बिजली नेटवर्क का बेहतर उपयोग संभव होगा। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे हर रुपये का अधिक उपयोगी परिणाम मिलेगा।