यूपी सरकार की बड़ी पहल, 15 लाख परिवारों में बांटे 30,000 मीट्रिक टन चावल

PMGKAY: उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत उत्तर प्रदेश के 15 लाख परिवारों को 30,241 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराया गया है।

UP government provides over 30,000 MT rice to 15 lakh families
यूपी में जरूरतमंद परिवार के बीच राशन का हुआ वितरण।  |  तस्वीर साभार: PTI

मुख्य बातें

  • पीएमजीकेएवाई के तहत 15 लाख परिवारों में हुआ है राशन का वितरण
  • सरकार उन प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड बना रही है जिनके पास कार्ड नहीं है
  • कोविड-19 संकट की वजह से राज्य में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग हुआ है प्रभावित

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : कोविड-19 से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 30,241 मीट्रिक टन चावल और 1,500 मीट्रिक टन चना मुफ्त उपलब्ध कराया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पीएमजीकेएवाई के तहत हुआ राशन का वितरण
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत उत्तर प्रदेश के 15 लाख परिवारों को 30,241 मीट्रिक टन चावल और 1,500 मीट्रिक टन चना मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा अब तक 3.07 करोड़ परिवारों के 12.85 करोड़ लोगों के बीच 6.42 लाख मीट्रिक टन चावल और 30,733 मीट्रिक टन चना वितरित किया जा चुका है।'

जिलों में सर्वे के जरिए बनाया जा रहा राशन कार्ड
राज्य सरकार ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारियों की ओर से अपने जिले में एक सर्वे किया जा रहा है। जिलाधिकारी इस सर्वे के तहत फंसे हुए मजदूरों के लिए अस्थाई राशन कार्ड बनाया जा रहा है। शीघ्र ही इन परिवारों के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से पांच किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को एक किलो चना दिया जाएगा। 

7.88 लाख नए राशन कार्ड बने
बयान में आगे कहा कहा, 'कोविड-19 संकट की विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 7.88 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं ताकि जरूरत मंद एवं मनरेगा कर्मियों को राशन मिल सके।' लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस यूपी लौट रहे हैं। योगी सरकार के समक्ष इन सभी मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था करनी है। केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए पैकेज का एलान किया है। राशन का यह वितरण प्रदेशों में राज्य सरकारें कर रही हैं। 
 

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