देश

'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर SC में अर्जी, SIT जांच की मांग, कांग्रेस के 'भारत समिट' में विदेशी नेता ने लगाया था नारा

13 और 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारत समिट का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन तेलंगाना सरकार ने किया था, जबकि समृद्ध भारत फाउंडेशन इसकी क्यूरेटर थी। याचिका में दावा किया गया है कि समिट के दौरान जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया।

Image

'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर SC में अर्जी।

Photo : PTI

Bharat Summit 2026: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक की ओर से 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने और राहुल गांधी-कांग्रेस के समर्थन में बयान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारतीय घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए केंद्र और तेलंगाना सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है

विदेशी नेता ने लगाया 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से भारतीय राजनीति से जुड़े बयान देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जाहिद अली नाम के याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इसमें इटली के नेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों और 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि ने भारत के घरेलू राजनीतिक विमर्श में हस्तक्षेप किया और एक खास राजनीतिक दल तथा उसके नेता राहुल गांधी के अभियान का समर्थन किया।

क्या है भारत समिट के विवाद का पूरा मामला?

याचिका के मुताबिक, 13 और 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारत समिट का आयोजन हुआ था। इसका आयोजन तेलंगाना सरकार ने किया था, जबकि समृद्ध भारत फाउंडेशन इसकी क्यूरेटर थी। याचिका में दावा किया गया है कि समिट के दौरान जियाकोमो फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उन्होंने कथित तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बयान देते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए।

याचिका में फिलिबेक के उस बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी है और अब वह इसकी रक्षा के लिए लड़ रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से भारतीय राजनीतिक दल के अभियान का सार्वजनिक समर्थन करना गंभीर सवाल खड़े करता है।

विदेशी प्रतिनिधि के वीजा और अनुमति पर भी सवाल

याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जियाकोमो फिलिबेक भारत कॉन्फ्रेंस वीजा पर आए थे। ऐसे में यह जांच की जानी चाहिए कि भारत में उनके प्रवेश और गतिविधियों के लिए किस तरह की अनुमति दी गई थी और क्या उनकी गतिविधियां वीजा की शर्तों के अनुरूप थीं। याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस वीजा गाइडलाइंस और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का हवाला दिया है। याचिका में विशेष रूप से इस कानून की धारा 7 और धारा 23 का उल्लेख करते हुए विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और वीजा शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई के प्रावधानों की जांच की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट से क्या-क्या मांग की गई?

1. तेलंगाना सरकार को इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए।

2. तेलंगाना सरकार भविष्य में ऐसे आयोजनों में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारतीय घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने या किसी राजनीतिक दल के अभियान का समर्थन करने से रोकने के लिए हलफनामा दे।

3. केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की गतिविधियों, वीजा शर्तों और उन्हें दी गई अनुमतियों की जांच करने का निर्देश दिया जाए।

4. भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमति और संबंधित सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र SIT गठित की जाए।

5. जांच में कानून या वीजा शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए।

6. संबंधित विदेशी प्रतिनिधि से सार्वजनिक माफी और भविष्य में ऐसा आचरण नहीं करने का आश्वासन लेने के लिए भी निर्देश जारी किए जाएं।

सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की भी मांग

याचिका के साथ अंतरिम राहत के लिए अलग आवेदन भी दाखिल किया गया है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर प्रसारित संबंधित वीडियो को हटाने या उसकी पहुंच निष्क्रिय करने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही इन वीडियो से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीडियो के लगातार प्रसारित होने से इस घटना का प्रभाव बढ़ रहा है और इसलिए तत्काल अंतरिम हस्तक्षेप की जरूरत है।

याचिका में कुल 9 पक्षकार बनाए गए हैं

इस मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है। इनके अलावा तेलंगाना सरकार, समृद्ध भारत फाउंडेशन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, एक्स कॉर्प और गूगल को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

18 नवंबर को जल्द सुनवाई की मांग

यह याचिका 16 नवंबर 2026 को दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किए जाने की बात कही गई है। याचिका जाहिद अली की ओर से दाखिल की गई है। एडवोकेट डॉ. सैयद रिजवान अहमद ने इसे तैयार किया है और मामले में दलीलें भी वही रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) पुलकित अग्रवाल हैं।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

और पढ़ें
End of Article