तृणमूल नेताओं ने हिंदुओं को निशाना बनाकर रची मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश, बीजेपी का बड़ा आरोप

BJP On Murshidabad Violence: भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हाल में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट से यह उजागर हुआ है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ की गई थी। जांच समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा ने मांग की कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के संबंधित नेताओं के विरूद्ध कार्रवाई करें। पिछले महीने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरूद्ध मुर्शिदाबाद में हिसा भड़की थी।

भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता में ममता बनर्जी से अपनी पार्टी के नेताओं के कुकृत्यों के लिए माफी मांगने की भी मांग की। तीन सदस्यीय समिति द्वारा हाई कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक स्थानीय पार्षद ने 11 अप्रैल को धुलियान कस्बे में हमलों का निर्देश दिया था, जबकि स्थानीय पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित रही। रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस जिले में चार अप्रैल को आंदोलन शुरू हुआ, जो आठ अप्रैल से हिंसक हो गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 अप्रैल को समसेरगंज थानाक्षेत्र के जाफराबाद में भीड़ ने दो लोगों - हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हुए त्रिवेदी ने कहा, सभी हमले 11 अप्रैल को दोपहर दो बजे के बाद स्थानीय पार्षद महबूब आलम के निर्देश पर किए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिंसा में 113 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को सुरक्षा के लिए अन्य स्थानों पर भागना पड़ा।

त्रिवेदी ने आरोप लगाया, अगर पहलगाम में हिंदुओं को चुन-चुन कर मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं को चुन-चुन कर मारने और उनके घरों को नष्ट करने की कोशिश की गई। तृणमूल नेताओं के इशारे पर सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि वह इन नेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगी? मारे गए लोगों के बारे में अपनी पार्टी के नेताओं के अपमानजनक और उपहासपूर्ण बयानों के लिए वह कब माफी मांगेंगी? अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी की रिपोर्ट में अब सारे तथ्य सामने आ रहे हैं।