बिना वसीयत मरने पर विवाहित महिला की संपत्ति किसे मिलेगी? SC ने हिंदू उत्तराधिकार कानून को लेकर की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की उस धारा को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार यदि कोई हिंदू महिला बिना वसीयत (Intestate) और बिना पति या संतान के मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकी संपत्ति पति के परिवार को जाएगी। याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि याद रखिए हिंदू समाज किस तरह से संचालित होता है। आप इन सबको नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। कन्‍यादान शब्द को याद रखिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई फैसला नहीं देना चाहती जिससे हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा टूट जाए। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह की प्रक्रिया में महिला का गोत्र बदलता है और उसका नाम भी परिवर्तित होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि विवाह के बाद उसका नया परिवार ही उसकी ज़िम्मेदारी उठाता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब महिला विवाह करती है तो उसका भरण-पोषण पति और उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है। इस संदर्भ में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि विवाह के बाद कोई विवाहित महिला अपने मायके के खिलाफ गुज़ारा भत्ता का दावा दायर नहीं करती। यह भी समाज की व्यवस्था का ही हिस्सा है।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अगर महिला की संतान नहीं है और वह चाहती है कि उसकी संपत्ति उसके मायके को जाए तो उसके पास वसीयत (Will) बनाने का पूरा अधिकार है। यह व्यक्तिगत निर्णय है और कानून उसे रोकता नहीं है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दक्षिण भारत के विवाहों की रस्मों का ज़िक्र किया। कहा गया कि वहां विवाह के समय सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि महिला एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जा रही है। यह प्रथा भी इस बात को पुष्ट करती है कि विवाह के बाद महिला का परिवार बदल जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में मौजूद परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और पारिवारिक व्यवस्था को एकदम से नज़रअंदाज़ कर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह संकेत दिया कि इस मामले में फैसला पारंपरिक और कानूनी संतुलन को ध्यान में रखकर ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां साफ़ करती हैं कि अदालत इस मामले में जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं लेगी। अभी राज्य और केंद्र सरकार की ओर से भी जवाब मांगा गया है। अंतिम फैसला आने से पहले सभी पक्षों की दलीलें और कानून के प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही अदालत कोई फैसला देगा।