फाइनेंसियल एक्शन टॉस्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। एफएटीए के इस फैसले के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय संगठनों और देशों से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन भारत ने चिंता जताई है। भारत का कहना है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के होने से एक फायदा हुआ कि पिछले चार वर्षों में आतंकी घटनाओं में कमी आई। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने का एक फायदा हुआ कि आतंकी समूहों की फंडिंग पर भी रोक लगी। लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ग्रे लिस्ट से हटने के बाद पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल आतंकी समूह धड़ल्ले से कर सकते हैं।
पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने से भारत को फायदा
भारतीय खुफिया अधिकारियों ने शुक्रवार को यूएन काउंटर-टेररिज्म कमेटी (सीटीसी) को बताया कि 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के शामिल होने से भारत में कठिन लक्ष्यो पर हमले कम हो गए और परिणामस्वरूप 75% पाकिस्तानी सरजमीं पर आतंकवादी ठिकानों में गिरावट आई।अधिकारियों ने 2008 के मुंबई हमलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की भूमिका को सीटीसी के सामने लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष संचालक साजिद मीर की एक ऑडियो क्लिप चलाकर उजागर किया, जिसमें उन्हें हमलावरों को निर्देश देते हुए सुना जा सकता है। चबाड हाउस, एक यहूदी आउटरीच केंद्र जहां कई इजरायली नागरिक मारे गए थे।
काउंटर टेरररिज्म समिति के सामने भारत का पक्ष
भारत की तरफ से सीटीसी के सदस्यों को ताज महल पैलेस होटल में आयोजित एक अनौपचारिक सत्र के दौरान जानकारी दे रहे थे जो नवंबर 2008 में लश्कर-ए-तैयबा की एक टीम द्वारा किए गए हमलों के मुख्य लक्ष्यों में से एक था।एफएटीएफ की एक पूर्ण बैठक से ठीक पहले, मीर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और इस साल की शुरुआत में आतंकी वित्तपोषण का दोषी ठहराया था। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा मीर के मर जाने के कई वर्षों के दावे के बाद ब्रीफिंग करने वाले दो खुफिया अधिकारियों में से एक ने इस मुद्दे को उजागर किया। आतंकवाद के वित्तपोषण पर नजर रखने वाले इस संगठन ने चार साल से अधिक समय के बाद पिछले सप्ताह पाकिस्तान को उसकी ग्रे सूची से हटा दिया।
सीटीसी के सामने वरिष्ठ खुफिया ब्यूरो अधिकारी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक परेशानी क्षेत्राधिकार की एफएटीएफ ग्रे लिस्टिंग और जैश-ए-मोहम्मद का संयुक्त राष्ट्र पदनाम और लश्कर-ए-तैयबा के साथ-साथ नौ भारत केंद्रित आतंकवादी व्यक्ति कश्मीर में कठिन लक्ष्यों पर हमलों को कम करके सीमा पार आतंकी ठिकानों में कमी, धन जुटाने और 2018 और मध्य 2021 के बीच खुली आतंकी गतिविधियों को कम करके प्रभाव पैदा करने में सक्षम हैं। उन्होंने विशेष रूप से पाकिस्तान की एफएटीएफ सूची का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने भारत को "सापेक्ष शांति की खिड़की प्रदान की।एफएटीएफ, पिछले 10 वर्षों में पदनामों को लागू करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपकरण रहा है। जबकि खुफिया-नेतृत्व वाले आतंकवाद-रोधी अभियान थे, बालाकोट हवाई हमले 2019 के पुलवामा हमले के बाद और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना जिसने आतंकी ढांचे को एक मुश्किल अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान में धकेल दिया, इसका एक बड़ा हिस्सा FATF को जाता है।
