मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 357.71 करोड़ रुपये की लागत वाले 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 10 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कार्यक्रम में उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं और आगामी घोषणाओं की जानकारी भी दी।
शहडोल को मिले 357 करोड़ के विकास कार्य
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि शहडोल जिले में 357.71 करोड़ रुपये की लागत से 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया है। इन परियोजनाओं में जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय, स्नानगृह और सीसी रोड का निर्माण शामिल है। इसके अलावा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बाउंड्रीवॉल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जयसिंह नगर को 291 करोड़ रुपये की लागत से बिजली की सुविधा मिलेगी। शहडोल सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
अगले महीने शहडोल में 4000 करोड़ की औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं। शहडोल में अगले महीने करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत वाली नई औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में छात्रावासों में डोरमेट्री, शौचालय, स्नानगृह, सीसी रोड और स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं व पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जयसिंह नगर को 291 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सुविधा भी मिलेगी।
पशुपालकों को बेहतर कीमत दिलाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में पीएम जनमन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास और नल से जल जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2002-03 से अब तक सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीण आबादी की 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य 50 लाख रजिस्ट्रियां करने का है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा फिर शुरू की जाएगी। वन अधिकार पट्टाधारकों को भी नि:शुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पशुपालन को प्रोत्साहित करने और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों व पशुपालकों को दूध की बेहतर कीमत दिलाने की प्रतिबद्धता भी जताई।
