'यह अमेरिका का अंदरूनी मामला', US चुनाव पर भारत का दोटूक जवाब, पन्नू केस पर भी सुनाया खरी-खरी

भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों को उसका आंतरिक मामला बताया है। मंगलवार (10 नवंबर) को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को वाशिंगटन में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।

इस प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के अलावा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुकदमे, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिति, नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और क्वाड जैसे मुद्दों पर भी सवाल पूछे गए।

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये चुनाव अमेरिका का आंतरिक मामला हैं और भारत का इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, 'भारत और अमेरिका के संबंधों को वाशिंगटन में दोनों राजनीतिक दलों का मजबूत समर्थन हासिल है। हम अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे।'

भारत के इस बयान को दोनों देशों के बीच संबंधों में निरंतरता बनाए रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका में सत्ता और राजनीतिक समीकरण बदलने के बावजूद भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान देगा।

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका में दायर मुकदमे और भारतीय अधिकारियों को समन भेजे जाने के मामले पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करता है। उन्होंने मुकदमों को भी निराधार बताया।

जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए भारत में विधि एवं न्याय मंत्रालय अधिकृत है। यह मामला पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल समेत भारतीय अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर स्थिरता बनी हुई है। जायसवाल के मुताबिक, तनाव उस समय पैदा हुआ था, जब चीन की ओर से गश्त कर रहा एक दल अपने निर्धारित और पारंपरिक रास्तों से भटक गया था।

उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच स्थापित बातचीत के तंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) और उच्च स्तरीय सैन्य कमांडर बैठकों के दौरान होने वाली बातचीत शामिल है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति बनाए रखना जरूरी है।

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री को देश आने का निमंत्रण दिया है। इस यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि, उन्होंने यात्रा की तारीख या कार्यक्रम को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

क्वाड की अगली शिखर बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हाल के दिनों में इस समूह के कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। अटलांटा में जी-20 बैठक के दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि क्वाड की आगामी उच्च स्तरीय बैठकों, जिनमें शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें भी शामिल हैं, के बारे में समय आने पर जानकारी दी जाएगी।

बांग्लादेश में चीनी व्लॉगर्स की ओर से ढाका की झुग्गियों से लाइवस्ट्रीमिंग किए जाने और शहर को दिल्ली जैसा दिखाने की कथित कोशिशों से जुड़े सवाल पर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्होंने किसी भी देश की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिशों को गलत बताया। साथ ही संबंधित अधिकारियों से ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की अपील की।