सरकारी अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग ने क्या नियम जारी किए? 5 राज्यों में चुनाव से पहले ECI का बड़ा एक्शन

Election Commission: चुनाव आयोग ने पांच चुनावी राज्यों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता (MCC) के नियम अब सरकार से जुड़े रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। यानी रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई अधिकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से किसी पद पर जुड़ा है या दोबारा नियुक्त किया गया है, तो उसे चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियों का पालन करना होगा।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में पांच राज्यों- गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है। आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखी जाए और कोई भी अधिकारी अपने पद या सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पक्ष में न करे।

चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से अलग-अलग क्षमताओं में जुड़े रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी और अफसर भी आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंधों के दायरे में आएंगे। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार ने किसी पद पर नियुक्त किया है या दोबारा नियुक्त किया है। आयोग ने कहा है कि इस श्रेणी के लोगों के राजनीतिक आचरण को लेकर अलग से स्पष्ट नियम या दिशानिर्देश नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारियों पर लागू पाबंदियां इन पर भी लागू होंगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव प्रचार या किसी राजनीतिक अभियान में हिस्सा न लें। उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद, हैसियत या सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति या समूह की मदद करने के लिए नहीं करना चाहिए। किसी एक राजनीतिक दल या समूह को दूसरे के मुकाबले फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी पद और अधिकारों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव आयोग ने एक और अहम निर्देश दिया है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहां के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को सरकारी अधिकारी आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य आधिकारिक बैठक आयोजित करने पर भी रोक रहेगी। आयोग ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई या चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। ये उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता देती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा।

चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा है। आयोग ने निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और पत्र मिलने की पुष्टि करने का भी निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का संदेश साफ है। चुनाव के दौरान सरकारी पद पर रहते हुए या सरकार से किसी भी रूप में जुड़े होने के बावजूद राजनीतिक पक्षधरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंध रिटायर्ड लेकिन सरकार से जुड़े अधिकारियों पर भी लागू होगा।