Manipur Latest News: मणिपुर से लौटे I.N.D.I.A के 21 सांसद, जानिए किसने क्या कहा

Manipur Latest News: विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (INDIA) ने 21 सांसदों ने मणिपुर का दौरा किया। राहत शिविरों में पीड़ितों का हालचाल जाना। और कहा कि अगर मणिपुर में करीब तीन महीने से चल रहे जातीय संघर्ष को जल्द हल नहीं किया जाता है तो इससे देश के लिए सुरक्षा समस्याएं पैदा हो सकती हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A के सांसदों ने मणिपुर का दौरा करने के बाद राजभवन में राज्यपाल अनसुइया उइके से मुलाकात की और उन्हें पूर्वोत्तर राज्य के मौजूदा हालात पर एक ज्ञापन सौंपा। ये सांसद अब दिल्ली पहुंच गए हैं। सभी ने मणिपुर के वर्तमान हालात पर मीडिया से शेयर किया। नीचे जानिए किसने क्या कहा:-

मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोगों ने वहां (मणिपुर) हमारा स्वागत किया। वहां लोगों के साथ जो हुआ उससे हम निराश हैं। राज्यपाल से मुलाकात में हमने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यहां आये, हम पहले दिन से यही सुझाव दे रहे हैं लेकिन पीएम गायब हैं। उनके मंत्री दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। उन्हें वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी को भी मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

मणिपुर से लौटने के बाद राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति खौफनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक है। संसद में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर का दौरा करना चाहिए।

मणिपुर से लौटने के बाद TMC सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि हमने मणिपुर की राज्यपाल से कहा कि हम एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल चाहते थे लेकिन सरकार सहमत नहीं थी इसीलिए I.N.D.I.A गठबंधन ने दौरा किया। जब PM मोदी संसद में आएंगे तब हम अपनी बात रखेंगे।

मणिपुर से लौटने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं। दिल्ली और देश के बाहर भी बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। लोगों के घरों में खाना और दवाइयां नहीं हैं, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते। दो समुदायों के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद ली हैं।

मणिपुर से लौटने के बाद जदयू सांसद राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि दोनों समुदायों में असुरक्षा की भावना और विश्वास की कमी है, उन्होंने राज्य सरकार पर विश्वास की कमी व्यक्त की। उनका कहना है 3 मई के बाद से घटनाएं हुईं लेकिन राज्य सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। राज्यपाल ने कहा कि वह सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं लेकिन हम जानते हैं कि राज्यपाल के पास सीमित शक्तियाँ हैं और राज्य को चलाने की शक्ति राज्य सरकार के हाथों में है।

मणिपुर से लौटने के बाद DMK सांसद कनिमोझी ने कहा कि हमने राज्यपाल को अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, वह भी चिंतित हैं और चाहती हैं कि हम केंद्र सरकार को बताएं कि हमने क्या देखा है... हम बहस के लिए कहेंगे और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमने क्या देखा है और लोग भी चाहते हैं सभी दलों के नेता वहां (मणिपुर) जाएं और देखें कि क्या हो रहा है...वहां शांति वार्ता होनी चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है:

मणिपुर से लौटने के बाद एनसीपी (शरद पवार गुट) सांसद पी.पी. मोहम्मद फैजल ने कहा कि हमने जो कुछ भी देखा और सुना है वह हमारी उम्मीदों से परे है। उन लोगों को हुई पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर सरकार ने शुरू में कार्रवाई की होती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था, सरकार मूकदर्शक बनी रही और ठीक से कार्रवाई नहीं की। हमने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे अनुरोध किया है कि वे एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाने और इन समुदायों के नेताओं को बुलाकर एक साथ बैठाने के लिए सरकार से बात करें।

मणिपुर से लौटने के बाद झामुमो सांसद महुआ माजी ने कहा कि वहां दोनों समुदाय के लोग परेशान हैं। हिंसा अभी भी जारी है। राज्यपाल ने हमसे पहल करने और समाधान निकालने को कहा। वह खुद को असहाय महसूस कर रही हैं। कल संसद में हमारी बैठक होगी जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

मणिपुर से लौटने के बाद रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि मणिपुर की स्थिति अभी भी खराब होती जा रही है। राहत शिविरों में लोगों को दवाइयों तक की आधारभूत सुविधा नहीं मिल रही। राहत शिविरों में सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है। राज्यपाल से मांग की है कि तुरंत एक सर्वदलीय बैठक मणिपुर भेजी जाए ताकि स्थिति का आकलन करके भारत सरकार को सिफारिशें दी जा सकें।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वोत्तर राज्य की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासियों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं।