कर्नाटक में विभागों को लेकर सस्पेंस समाप्त, CM शिवकुमार ने खुद के पास रखा वित्त; यहां देखें किसे क्या मिला?

Karnataka Cabinet Portfolios: कर्नाटक में विभागों को लेकर जारी सस्पेंस समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने खुद के पास वित्त, कैबिनेट मामले, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, खुफिया, सूचना, कानून, न्याय और मानवाधिकार, संसदीय मामले, विधायी कार्य और कृषि विपणन विभाग रखे हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के पास वह विभाग भी रहेंगे, जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बी.जेड. जमीर अहमद खान को आवास विभाग, के.एच. मुनियप्पा को समाज कल्याण, यू.टी. खादर को अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और एम.बी. पाटिल को वाणिज्य और उद्योग विभाग सौंपा गया है, जबकि कर्नाटक कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी को वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग भी जिम्मेदारी सौंपी गई।

शिवकुमार मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल किए गए कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें रिजवान अरशद को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पी. एम. नरेंद्रस्वामी को कृषि, एच. सी. बालकृष्ण को नगरपालिका प्रशासन विभाग और के. एम. शिवलिंगेगौड़ा को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी शामिल है। वहीं, के एच मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से स्थानांतरित कर समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है।

शिवकुमार के नेतृत्व वाले इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के दो महीने बाद शिवकुमार ने तीन अगस्त को 19 नए मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था जिससे मंत्रियों की कुल संख्या 33 हो गई है, जबकि एक पद अब भी खाली है। विभागों का यह आवंटन राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले हुआ है।

सनद रहे कि शिवकुमार पिछले कुछ हफ्तों से लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद विभागों का बंटवारा कर सकें। हाल ही में शिवकुमार और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज विधायकों से भी मुलाकात की थी। हालांकि, उन्होंने इस मुलाकात को 'रणनीतिक चर्चा' का नाम दिया था।