त्रिपुरा सीमा सुरक्षा पर अमित शाह की बड़ी बैठक, ड्रग्स और हथियारों के नेटवर्क को बेरहमी से कुचलने का निर्देश

Amit Shah Tripura Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को त्रिपुरा के सालबागान में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा (border security) को और मजबूत करना तथा वहां आ रही समस्याओं का निपटारा करना था।

बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हुए। गृह मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में राज्य सरकार की मशीनरी और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

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बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने साफ किया कि सीमा सुरक्षा केवल किसी एक एजेंसी की अलग-थलग ड्यूटी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक क्षेत्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर जोर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, स्थानीय पटवारी, सरपंच, आधुनिक तकनीक और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) मिलकर काम करें।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में देश की सीमाओं को मजबूत करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सीमा को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए सिर्फ कटीले तार (फेंसिंग) लगाना काफी नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बीएसएफ को एक साथ मिलकर काम करना होगा।

गृह मंत्री ने बैठक में कई कड़े निर्देश दिए, जिन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में समझा जा सकता है:

स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग: सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें पटवारी, स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के जवान मौजूद रहेंगे।

सीसीटीवी मॉडल और आधुनिक तकनीक: गृह मंत्रालय के सीसीटीवी मॉडल को सबसे पहले त्रिपुरा में लागू किया जाएगा। बीएसएफ के सभी कैमरों को अपग्रेड करके उन्हें जिला प्रशासन से जोड़ा जाएगा।

तस्करी पर सख्त कार्रवाई: ड्रग्स और हथियारों के सौदागरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएंगे। शाह ने साफ कहा कि नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को बेरहमी से कुचला जाए। इस बैठक से यह साफ है कि केंद्र सरकार राज्य की एजेंसियों के साथ मिलकर देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।