भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और डी वाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को 'एक साथ चुनाव' विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए।सूत्रों ने बताया कि दोनों न्यायविदों का मानना है कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित कानून में चुनाव आयोग को दी गई शक्ति की सीमा पर सवाल उठाया है।
उन्होंने देश में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं।भारतीय जनता पार्टी सांसद पी पी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है।
भारत के दो अन्य पूर्व प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित और रंजन गोगोई भी समिति के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि दोनों ने एक साथ चुनावों की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने विधेयक के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए और सुझाव दिए थे।
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