चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई, 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को किया डीलिस्ट

चुनाव आयोग ने चुनावी व्यवस्था को और साफ-सुथरा बनाने के अपने अभियान के तहत 474 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटा दिया है। साथ ही 359 और दलों के खिलाफ डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आयोग ने बताया कि जिन दलों ने लगातार छह साल तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें डीलिस्ट किया गया है। यह कदम प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 की धारा 29A के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार उठाया गया है।

पहले चरण में 9 अगस्त, 2025 को 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को डीलिस्ट किया गया था। दूसरे चरण में 18 सितंबर को 474 दलों को सूची से हटाया गया। इस तरह दो महीनों में कुल 808 दल डीलिस्ट हो चुके हैं।

आयोग ने तीसरे चरण में 359 ऐसे दलों की पहचान की है जिन्होंने बीते तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के वार्षिक लेखा-जोखा समय पर जमा नहीं किया और चुनाव खर्च रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की। ये दल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हैं। अब संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन दलों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

दूसरे चरण में जिन 474 दलों को डीलिस्ट किया गया, उनमें सबसे ज्यादा 121 दल उत्तर प्रदेश के थे। इसके अलावा दिल्ली के 40, महाराष्ट्र के 44, तमिलनाडु के 42, बिहार के 15 , मध्य प्रदेश 23, पंजाब के 21, राजस्थान के 17 और हरियाणा के 17 दल शामिल हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी दल की डीलिस्टिंग का अंतिम फैसला संबंधित राज्यों से मिली रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा।