Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी की धन शोधन जांच के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को प्रारंभिक आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और अधिवक्ता मुदित जैन उपस्थित हुए, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन उपस्थित हुए। केजरीवाल की याचिका में सत्र न्यायालय के 17 सितंबर, 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा ईडी की शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद जारी किए गए दो समन को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया था। ये शिकायतें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति की जांच के दौरान केजरीवाल द्वारा कथित तौर पर बार-बार समन का पालन न करने से उत्पन्न हुई थीं।
ईडी ने केजरीवाल पर न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने का लगाया था आरोप
ईडी का दावा है कि केजरीवाल कई नोटिस मिलने के बावजूद जानबूझकर पेश नहीं हुए। इन आरोपों के आधार पर, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी और 7 मार्च, 2024 को समन जारी किए। 16 मार्च, 2024 को केजरीवाल को एक शिकायत में जमानत मिल गई। एक दिन पहले, सत्र न्यायालय ने अंतरिम राहत के उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ईडी ने केजरीवाल पर आखिरी समय में चुनौती दायर करके न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत पर बाहर हैं। उन्हें 21 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने और बाद में 26 जून, 2024 को सीबीआई ने हिरासत में रहते हुए ही गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम ज़मानत दी थी और उसके बाद, 13 सितंबर, 2024 को उन्हें उसी आबकारी नीति जाँच से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत दी गई थी।
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