2026 के रण के लिए कांग्रेस रेडी: 5 राज्यों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त; बघेल को असम तो पायलट को यहां की जिम्मेदारी

कांग्रेस ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पार्टी ने पांच राज्यों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह नियुक्तियां संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की सिफारिश पर की हैं।

असम के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में असम से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ सप्तगिरि उलाका,इमरान मसूद और श्रीवेला प्रसाद को बतौर सदस्य शामिल किया गया था।असम में 2026 के चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। राज्य में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क कांग्रेस के सामने बड़ी बाधा है।

केरल में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के साथ कर्नाटक सरकार के मंत्री केजे जॉर्ज, राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी और युवा नेता कन्हैया कुमार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ इस बार सत्ता का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं, केरल में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है और ऐसे में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के लिए मुकुल वासनिक, तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और उत्तराखंड विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए सुदीप रॉय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है।

इससे पहले हाल ही में कांग्रेस ने पांच राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया था, ताकि टिकट वितरण की प्रक्रिया को समय रहते व्यवस्थित और मजबूत किया जा सके। खास बात यह है कि असम की जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है, जिसे पार्टी की रणनीतिक रूप से अहम नियुक्ति माना जा रहा है। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी हर सीट पर टिकट के लिए दावेदारी करने वालों में से कुछ लोगों के नाम पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजती है, जहां उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगती है। इन राज्यों में इस वर्ष मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है।

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