वन नेशन वन इलेक्शन नहीं... वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए; 'INDIA' के इस नेता ने कर दी ये मांग

One Nation One Election News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'एक देश, एक चुनाव' के औचित्य पर रविवार को सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन लाने की मांग की। हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने भाजपा को जमकर खरी-खोटी सुनाई।

वन नेशन, वन इलेक्शन' पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है, "बीजेपी एक नया हथकंडा लेकर आई है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'। एक चुनाव या 10 चुनाव या 12 चुनाव से हमें क्या मिलेगा? हम वन नेशन, वन एजुकेशन (एक राष्ट्र, एक शिक्षा) चाहते हैं। सभी को समान स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, हम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' नहीं चाहते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चुनाव हो या 1000 चुनाव..." केजरीवाल ने आगे कहा कि देशवासियों को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, बल्कि वन नेशन वन इलाज चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि "अमीर के बच्चे को, अंबानी के बच्चे को और अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा हमारे देश के किसान के बच्चों मिलनी चाहिए, आम आदमी बच्चों को मिलनी चाहिए। हमें वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं चाहिए। वन नेशन वन इलाज होना चाहिए, सभी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। चाहें गरीब हो या अमीर, सभी को शानदार इलाज मिलना चाहिए।"

केजरीवाल ने इससे पहले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में किये गए एक पोस्ट में कहा, 'देश के लिए क्या जरूरी है? एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र एक शिक्षा (अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा), एक देश एक इलाज (अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा अच्छा इलाज)।' उन्होंने कहा, 'एक देश एक चुनाव से आम आदमी को क्या मिलेगा?'

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। केजरीवाल, अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हरियाणा के भिवानी का दौरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह, आम आदमी पार्टी (आप) हरियाणा में भी मुफ्त और विश्व स्तरीय शिक्षा एवं मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी।

एक दिन पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिना किसी का नाम लिए, ‘मुफ्त की रेवड़ी’ की पेशकश करने के बजाय भाजपा सरकार की आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। केजरीवाल ने परोक्ष तौर पर खट्टर की 'रेवड़ी' टिप्पणी की ओर इशारा करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, 'खट्टर साहब। हम दिल्ली में फ़्री (मुफ्त) और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ़्री और विश्वस्तरीय इलाज देते हैं। फ़्री और 24 घंटे बिजली, पानी देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू कर दिए हैं। और जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा।' हरियाणा में अगले साल चुनाव होने हैं।

केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करने और इस सिलसिले में सिफारिशों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार ने शनिवार को आठ सदस्यीय समिति अधिसूचित किया था। सूत्रों ने बताया कि कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह बताने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी हैं, वशिष्ठ का विभाग चुनाव के मुद्दे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित है।