Chirag Paswan: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी शासित गुजरात (Gujarat Assembly Elections 2022) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Assembly Elections 2022) में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। साथ ही कहा कि पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रभारी की नियुक्ति करने जा रही है और बाद में उम्मीदवारों की लिस्ट पर निर्णय करेगी। हालांकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि वह दोनों राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भविष्य में होने वाले चुनावों और उससे जुड़े फैसले लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है।
चिराग पासवान की पार्टी गुजरात-हिमाचल में लड़ेगी विधानसभा चुनाव
वहीं चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और गलत नीतियों से बिहार और बिहारी का बहुत नुकसान हुआ है। और इसी के चलते बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने अपनी कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कर केंद्र से बिहार सरकार को भंग कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।
स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दें भारत सरकार- चिराग पासवान
प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया गया है कि भारत सरकार हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर देश के करोड़ों कमजोरों और दलितों की मांग को पूरा करे। कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है कि आने वाले वाले दिनों में हमारे नेता रामविलास पासवान की प्रतिमा हर प्रदेश में लगाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) द्वारा किया जाएगा।
चिराग पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि भारत की एक बड़ी आबादी युवाओं की है। आने वाले दिनों में भारत के युवा देश की ताकत बने इसके लिए युवाओं से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान खोजना होगा। युवाओं की बेहतर शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए हमारी पार्टी केंद्र सरकार से देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग गठन की मांग करती है। इसके अलावा देश में सामाजिक व आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों की नियुक्ति न्यायपालिका के उच्च पदों पर हो सके, इसके लिए भारतीय न्यायिक सेवा प्रणाली को जल्द लागू किया जाए।
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