Constitution: संविधान की प्रस्तावना से हटाए जाएं सेक्युलर-सोशलिस्ट शब्द; भाजपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया विधेयक

भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने देश में एक नई सियासी चर्चा छेड़ दी है। दरअसल, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की मांग की है। इसके लिए भीम सिंह ने संसद के ऊपरी सदन में एक निजी सदस्य विधेयक 'संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025' पेश किया है। इसके जरिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में शामिल ‘सेक्युलर’(धर्मनिरपेक्ष) और ‘सोशलिस्ट’ (समाजवादी) शब्दों को हटाने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द शामिल नहीं थे।

प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि ये शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे और इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए अलोकतांत्रिक तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय संसद में इस पर कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि कई विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे।

भीम सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि ‘सोशलिस्ट’ शब्द सोवियत संघ को खुश करने और ‘सेक्युलर’ शब्द मुस्लिमों की तुष्टिकरण करने के लिए जोड़े गए थे। उन्होंने इसे अनावश्यक और भ्रम पैदा करने वाले शब्द करार दिए।

जब उनसे पूछा गया कि निजी सदस्य विधेयक के पारित होने की संभावना कम होती है, तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना है। यह विधेयक भले ही संसद में पास हो या न हो लेकिन लोगों के सामने कम से कम मुद्दा तो आएगा।

बता दें कि निजी सदस्य विधेयक वह प्रस्ताव होता है जिसे संसद में कोई ऐसा सांसद लाता है जो मंत्री नहीं है। ऐसे विधेयकों के कानून बनने की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन अक्सर ये किसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस पैदा कर देते हैं। गौरतलब है कि भारत की संसदीय इतिहास में अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं और 1970 के बाद से कोई भी दोनों सदनों से पारित नहीं हुआ।

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