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'बिना मेरा पक्ष सुने अदालत ने सुनाया फैसला', दोषियों की सजा निलंबित होने पर भावुक हुईं बिलकिस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देंगी चुनौती

2002 के दंगों के दौरान गैंगरेप और परिजनों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत देने पर बिलकिस बानो ने गहरा दुख, सदमा और हैरानी जताई है।

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सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देंगी बिलकिस बानो (फाइल फोटो)

Photo : PTI

2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों की बर्बर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत देने के आदेश पर पीड़िता बिलकिस बानो की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिलकिस बानो ने शीर्ष अदालत के इस फैसले पर गहरा सदमा, हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मीडिया के नाम जारी अपने भावुक बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना और उन्हें कोई पूर्व सूचना दिए बिना यह आदेश पारित किया है। उन्हें इस फैसले की जानकारी प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से मिली।

'आंसुओं और दर्द के साथ जारी कर रही हूं बयान'

बिलकिस बानो ने अपने लिखित बयान में अपना दर्द साझा करते हुए लिखा कि "मैं यह बयान तब जारी कर रही हूं जब दर्द, सदमे और अविश्वास के ताजा आंसुओं के बीच से शब्द बहुत धीरे-धीरे निकल रहे हैं। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझे बिना बुलाए और बिना मेरा पक्ष सुने आदेश पारित कर दिया गया है। मुझे इसकी जानकारी प्रेस रिपोर्टों के जरिए हुई।" उन्होंने 24 सालों के लंबे संघर्ष को याद करते हुए आगे कहा कि "मैं 19 साल की एक युवा लड़की थी जब मेरी दुनिया, मेरी नन्हीं बच्ची, मेरा परिवार, मेरा घर और इंसानियत पर से मेरा भरोसा क्रूरतापूर्वक छीन लिया गया था। उस दिन से लेकर आज तक, 24 लंबे सालों से मैं अपने लिए और हर जगह की महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती आ रही हूं। 24 वर्षों में मैंने साहस के उस भंडार को खोजा जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, और यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि लाखों आवाजें मेरे समर्थन और एकजुटता में खड़ी हुईं।"

'सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश और वराले की बेंच ने दिया था आदेश'

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने दोषी विपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को जमानत दी है। पीठ ने अपने आदेश में नोट किया कि दोनों आरोपी 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं और उनमें से एक दोषी दिव्यांग है। अदालत ने अपने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा कि"पक्षों को सुनने के बाद, यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक की अवधि से जेल में बंद हैं, और तथ्य यह भी है कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से विकलांग है। निश्चित रूप से, अपील में तथ्य और कानून दोनों पर फैसला होना बाकी है। इसे ध्यान में रखते हुए, हम सजा को निलंबित करते हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों पर अपीलकर्ताओं को जमानत देते हैं।"

'फिर से डर लग रहा है, लेकिन न्याय के लिए जारी रहेगी लड़ाई'

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिलकिस बानो ने अपनी सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर उठ रहे सवालों पर गहरी चिंता जताई। बिलकिस ने कहा, "आज मुझे लगता है कि जिस न्याय को हासिल करने के लिए मैंने इतनी कठिन लड़ाई लड़ी थी, वह मेरे हाथों से छूट रहा है। वही जाने-पहचाने डर फिर से सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए डर रही हूं। और मुझे न्याय पर से भरोसा खोने का डर सता रहा है।" बिलकिस बानो ने स्पष्ट किया कि वह इस आदेश के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा, "मैं यह लड़ाई इसलिए लड़ूंगी क्योंकि मेरे बच्चे बाकी की जिंदगी इन डरों और घावों के साए में जीने के हकदार नहीं हैं। मैं यह अपनी तीन साल की बेटी सालेहा के लिए कर रही हूं जो जीने की हकदार थी और जिसकी यादें इंसाफ की मांग करती हैं।"

Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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