Bihar Politics: वो कहते हैं न राजनीति की बारीकियों को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है, और बात जब बिहार के सियासत की हो रही हो, फिर तो पूछिए ही मत। सूबे में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सत्ताधारी पार्टी समेत तमाम पार्टियों के सियासतदानों ने अपनी-अपनी कमर कस ली है। इस बीच नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, चुनाव से पहले ये फैसला बेहद अहम भूमिका अदा कर सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नये छोटे पुल बनाएगी सरकार
बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) मंत्री अशोक चौधरी ने को कहा कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नये छोटे पुल बनाएगी। मंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए आरडब्ल्यूडी के 11,101.64 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव पेश करते हुए यह बयान दिया। अगले वित्तीय वर्ष के लिए विभाग का बजट विधानसभा द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
मंत्री ने कहा, 'वर्ष 2025-26 में विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से 700 नये छोटे पुलों का निर्माण करेगा।' उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर ग्रामीण संपर्क में सुधार के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पहले से बिना संपर्क पथ वाले बस्तियों तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई ग्रामीण सड़क विकास योजनाएं शुरू की हैं।
इसे लेकर क्या है बिहार सरकार का पूरा प्लान?
मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में सभी ऐसे बस्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाई) के तहत विभाग ने वर्ष 2024-25 में अब तक 764 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है जबकि वर्ष 2025-26 में विभाग अतिरिक्त 8,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेगा।
मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, 'ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देता है और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच की खाई को पाटता है।'
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