Bihar Election: महागठबंधन ने जारी किया स्पेशल मेनिफेस्टो, SC-ST जैसा EBC कानून, सरकारी ठेकों में 50% और निकायों में 30% आरक्षण

मेनिफेस्टो से जुड़ी मुख्य बातें:

• वहीं, नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में ‘Not Found Suitable (NFS)’ जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। अतिपिछड़ा वर्ग की सूची में अन्य या अति समावेशन (under- या over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निपटाया जाएगा।

• एससी-एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा।

• अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

• UPA सरकार द्वारा पारित ‘शिक्षा अधिकार अधिनियम’ (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु सुनिश्चित किया जाएगा।

• 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी कर्ज़/आर्थिक कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

• संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा।

• आरक्षण के दुरुपयोग के रोक हेतु उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधान मंडल की अनुमति से ही संभव होगा।

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