Bengal Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। मौजूदा समय में सुवेंदु सरकार में पांच मंत्री हैं और सोमवार को 35 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार के तहत बंगाल सरकार के 35 मंत्री सोमवार सुबह 11 बजे नबन्ना में शपथ ग्रहण करेंगे।
सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''कल, बंगाल की जनता के जनादेश से चुनी गई राष्ट्रवादी सरकार की एक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के उद्देश्य से, पश्चिम बंगाल सरकार के 35 मंत्री सुबह 11 बजे नबन्ना में शपथ ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल आर. एन. रवि नबन्ना में उन्हें शपथ दिलाएंगे।''
कौन-कौन ले सकता है शपथ?
- स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta)
- जगन्नाथ चट्टोपाध्याय (Jagannath Chattopadhyay)
- शंकर घोष (Shankar Ghosh)
- सारदवत मुखोपाध्याय (Saradwat Mukhopadhyay)
- अर्जुन सिंह (Arjun Singh)
- दूधकुमार मंडल (Dudhkumar Mondal)
- तापस रॉय (Tapas Roy)
मंत्रियों की कितनी हो सकती है संख्या?
बंगाल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 44 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि, सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि 35 मंत्री शपथ लेंगे। जबकि मंत्रिमंडल में अभी 5 मंत्री मौजूद हैं, इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक शामिल थे। ऐसे में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी।कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।
बता दें कि सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ, क्योंकि पहली बार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन का अंत किया।
अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम को और मजबूत करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नए मंत्रियों को शामिल कर सरकार विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। नबन्ना में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
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