तो क्या फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं हालात? जानिए कोविड को लेकर हाईप्रोफाइल बैठक में क्या बोले PM मोदी

देश
किशोर जोशी
Updated Apr 04, 2021 | 23:29 IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोविड-19 के ताजा संक्रमण के दौर से निपटने के लिए राज्यों को कड़े और व्यापक कदम उठाने होंगे।

PM Modi reviews COVID-19 Pandemic situation, situation in Maharashtra, Punjab and Chhattisgarh is of serious concern
जानिए कोविड को लेकर हाईप्रोफाइल बैठक में क्या बोले PM मोदी 

मुख्य बातें

  • कोविड से बिगड़ते हालातों पर पीएम मोदी ने की हाईलेवल बैठक
  • पीएम मोदी ने टीकाकरण की पांच स्तरीय रणनीति के महत्व को दोहराया
  • महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य दे रहे हैं सबसे अधिक टेंशन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड-19 के टिकाऊ प्रबंधन के लिए समुदाय की जागरुकता और इसकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और कोविड-19 प्रबंधन के लिए जन भागीदारी और जन आन्दोलन जारी करने की आवश्यकता है। 

पंचकोणीय रणनीति पर दिया जोर

बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा टीकाकरण की पंच-कोणीय रणनीति का अगर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्यान्वयन किया जाए तो यह महामारी के प्रकोप को रोकने में प्रभावी होगा। 100 प्रतिशत मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्थानों/कार्यस्थलों पर सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर के साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

कई राज्यों में पाबंदियां

कोविड से सर्वाधिक प्रभावित कोई राज्य रहा है तो वह है महाराष्ट्र। देश के कुल मामलों में से करीब 55 फीसदी से अधिक मामले महाराष्ट्र से हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए रविवार को सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार अगले 15 दिनों के लिए सख्त फैसले करेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाने के संकेत दिए हैं।

पीएम की बैठक की मुख्य बातें

  1. प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य बुनियादी ढ़ांचों को बढ़ाने, आवश्यक लॉजिस्टिक के साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटरों की उपलब्धता के द्वारा सभी परिस्थितियों में मृत्युदर की रोकथाम करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की।
  2. प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि उच्च सक्रिय मामलों तथा मौतों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा क्लीनीशियनों से निर्मित केन्द्रीय टीमें महाराष्ट्र भेजी जाएं और उसके बाद पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी भेजी जाएं, क्योंकि वहां मौतों की असंगत  संख्या दर्ज की जा रही हैं।
  3. पीएम मोदी ने विशेष रूप से सक्रिय मामलों की खोज तथा कंटेनमेंट जोनों के प्रबंधन में समुदायिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी के अतिरिक्त कंटेनमेंट उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की।
  4. इस पर जोर दिया गया कि मामलों में तेज बढ़ोतरी का प्रमुख कारण मुख्य रूप से मास्कों के उपयोग तथा ‘2 गज की दूरी’ बनाये रखने के लिहाज से कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन में तेज गिरावट, महामारी से हुई थकावट तथा व्यवहारिक स्तर पर कंटेनमेंट उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में कमी रहा है।
  5. बैठक में वर्तमान विनिर्माताओं की उत्पादन क्षमता तथा उन टीकों की क्षमता जिनपर अभी ट्रायल चल रहा है, के साथ-साथ टीकों के अनुसंधान एवं विकास पर भी चर्चा की गई। 
  6. प्रधानमंत्री ने अधिक मामले रिपोर्ट करने वाले राज्यों तथा जिलों में मिशन-मोड दृष्टिकोण के साथ कार्य जारी रखने का निर्देश दिया जिससे कि पिछले 15 महीनों में देश में कोविड-19 प्रबंधन का सामूहिक लाभ व्यर्थ न हो।

ये राज्य दे रहे हैं टेंशन

देश में कोविड-19 मामलों तथा मौतों में वृद्धि की खतरनाक दर है और कोविड के कारण 10 राज्यों की 91 प्रतिशत से अधिक मामलों तथा मौतों में भागीदारी है। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद गंभीर है। आज की तारीख तक महाराष्ट्र ने पिछले 14 दिनों में देश में कुल मामलों में 57 प्रतिशत से अधिक का तथा इस अवधि के दौरान मौतों में 47 प्रतिशत का योगदान दिया है। पंजाब ने पिछले 14 दिनों में देश में मामलों की कुल संख्या में 4.5 प्रतिशत का योगदान किया है, बहरहाल, मौतों की कुल संख्या में इसने 16.3 प्रतिशत का योगदान दिया है जो कि गंभीर चिंता का विषय है। इसी प्रकार, हालांकि छत्तीसगढ़ ने पिछले 14 दिनों में देश के कुल मामलों में 4.3 प्रतिशत का योगदान दिया है लेकिन इसी अवधि के दौरान कुल मौतों में इसका योगदान 7 प्रतिशत से अधिक रहा है। 


 

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