आज की ताजा खबर, 16 सितंबर 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: गुरुग्राम कोर्ट ने कल्याण बैंसला और लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, हज यात्रियों के चिकित्सकीय प्रमाणपत्र जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी...भारत पर लगेगा 100% टैरिफ!

पीलीभीत शहर के मोहल्ला बशीर खां में मोबाइल चोरी के शक में लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि लोगों ने उसे कपड़े उतारकर बिजली के खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अधेड़ पर मोबाइल चोरी का शक था, लेकिन तलाशी लेने के बावजूद उसके पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ।

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के कस्बा गणपति मंदिर में पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत भी की।

सूडान के एक सुदूरवर्ती इलाके में सोने की खदान ढहने से कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई। चिकित्सकों के एक समूह और हादसे में बचे लोगों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह हादसा वेस्ट कोर्डोफान प्रांत के नूहूद शहर में अल-जारा सोने की खदान में हुआ। यह इलाका अर्धसैनिक बल ’रैपिड सपोर्ट फोर्सेज’ के नियंत्रण में है, जो पिछले तीन साल से ज्यादा समय से देश की सेना के साथ लड़ाई लड़ रही है।

हादसे में बचे हुए लोगों ने बताया कि खदान ढहने की घटना मंगलवार देर रात हुई और कई लोग अब भी लापता हैं। चिकित्साकर्मियों के समूह ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे में दबे लोगों या जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान अभी जारी है।

डिजिटल इंडिया और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की मुहिम के बीच केंद्र सरकार के एक फैसले पर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर को जारी उस गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के व्यावसायिक UPI लेनदेन पर चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। यह याचिका एडवोकेट और याचिकाकर्ता अंजन दत्ता द्वारा केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और UPI के खिलाफ दायर की गई है।

याचिकाकर्ता अंजन दत्ता का कहना है कि उन्होंने इस नोटिफिकेशन को तुरंत रद्द करने और इस पर स्टे (रोक) लगाने की मांग की है। भले ही यह कहा जा रहा हो कि यह चार्ज प्लेटफॉर्म के रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए बहुत मामूली है, लेकिन अंततः इसका पूरा वित्तीय बोझ आम जनता और ग्राहकों की जेब पर ही पड़ेगा। एडवोकेट दत्ता ने चेतावनी दी है कि यदि UPI लेनदेन पर शुल्क लागू किया गया, तो इससे डिजिटल पेमेंट को झटका लगेगा और लोग एक बार फिर कैश (नकद) लेनदेन की ओर आकर्षित होंगे।

दूसरी तरफ, सरकार इस फैसले को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि 2,000 रुपये से ऊपर के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। अब देखना यह होगा कि आम नागरिकों पर पड़ने वाले असर और डिजिटल इकोनॉमी के भविष्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित पार्श्वनाथ मजेस्टिक सोसाइटी में बुधवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि दमकल विभाग की मुस्तैदी के चलते समय रहते आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) के अनुसार, वैशाली फायर स्टेशन को सूचना मिलते ही तुरंत दो फायर टेंडर और एक वाटर बाउज़र मौके के लिए रवाना किए गए। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ग्राउंड से तीसरी मंजिल तक होज पाइप बिछाया और धुएं से भरे फ्लैट में प्रवेश कर आग बुझाने का काम शुरू किया।

हादसे के वक्त फ्लैट के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और समय रहते आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग को दूसरे फ्लैटों तक फैलने से रोक लिया।

इजराइल के यरूशलम में एक निर्माण स्थल (कंस्ट्रक्शन साइट) पर क्रेन से टाइलें गिर जाने के कारण 36 वर्षीय भारतीय मजदूर शरवण कुमार वर्मा का बायां पैर कट गया। राजस्थान के रहने वाले शरवण कुमार का इलाज फिलहाल यरूशलम के ऐन केरेम स्थित हडस्सा अस्पताल में चल रहा है।

यह हादसा पिछले बुधवार को हुआ, जब हवा में क्रेन की बेल्ट टूटने से टाइलें सीधे शरवण के ऊपर आ गिरीं। सहकर्मियों के मुताबिक, हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनका पैर शरीर से अलग हो गया। उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देकर अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआत में उन्हें न्यूरोसर्जरी विभाग में रखा गया था, लेकिन स्थिति में सुधार और बातचीत शुरू करने के बाद मंगलवार को उन्हें सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया था, जहां अब गुरुग्राम कोर्ट ने कल्याण बैंसला और लवनीश को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। दोबारा 18 सितंबर को होगी पेशी।

पंजाब में नशे के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल करने के बाद तूर बनजारा गांव में आत्महत्या करने वाले दलित व्यक्ति गुलजार सिंह के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अहम सुनवाई की

चीफ जस्टिस की अदालत ने इस संवेदनशील मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) से ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

इस मामले की CBI जांच की मांग को लेकर अधिवक्ता रविंदर सिंह सांपला द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है

गौरतलब है कि दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि गुलजार सिंह ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने राज्य में नशे के प्रकोप को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कथित तौर पर उस पर अमानवीय अत्याचार किया गया और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। मौत से पहले गुलजार सिंह ने एक वीडियो जारी कर मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए थे।

जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में अवैध रूप से बसी रोहिंग्या बस्तियों पर स्थानीय प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए उन जमीन मालिकों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने अपनी निजी जमीनों पर म्यांमार मूल के रोहिंग्या नागरिकों को अस्थायी शेड और दुकानें बनाकर रहने की अनुमति दी थी।

नोटिस जारी होने के तुरंत बाद जमीन मालिकों की ओर से रोहिंग्या परिवारों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद कई इलाकों में रोहिंग्या परिवार अपने अस्थायी ठिकानों को समेटकर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं।

प्रशासन या पुलिस द्वारा सीधे बुलडोजर चलाकर ढांचों को ध्वस्त करने के बजाय, जमीन मालिकों पर दबाव बनाया गया है। नोटिस मिलने के बाद खुद जमीन मालिकों और वहां रह रहे रोहिंग्या परिवारों ने अपने सामान, कपड़े और घरेलू जरूरत की चीजें वाहनों में लादकर अस्थायी शेड हटाने शुरू कर दिए हैं।

सड़क किनारे और निजी जमीनों पर बनी कई अवैध दुकानें और अस्थायी झोपड़ियां तेजी से हटाई जा रही हैं।

जम्मू शहर और उसके आसपास के कई संवेदनशील इलाकों में लंबे समय से रोहिंग्या परिवारों की मौजूदगी पर सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय संगठनों द्वारा चिंता जताई जाती रही है। जम्मू में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती आबादी सुरक्षा और जनसांख्यिकीय (Demographic) संतुलन के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है।

ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड ने मंगलवार को एक संयुक्त साइबर सुरक्षा सलाह जारी की, जिसमें उन स्पाइवेयर का विवरण दिया गया है जिनका उपयोग उनके अनुसार ईरानी राज्य से जुड़े तत्वों द्वारा असंतुष्टों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है।

ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने कहा कि ईरान से जुड़े साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर "स्पीयर-फिशिंग" अभियानों के माध्यम से ईमेल, संदेश और अन्य संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए "चोजन ब्रिक" नामक स्पाइवेयर परिवार का इस्तेमाल किया था।

"इस साइबर अभियान के विवरण से पता चलता है कि ईरान शासन के आलोचकों को दबाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार निर्दयतापूर्वक डिजिटल निगरानी का उपयोग करता है, ईमेल और संदेश चुराता है और उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करता है," एनसीएससी के संचालन निदेशक पॉल चिचेस्टर ने एक बयान में कहा।

लंदन स्थित ईरान के दूतावास ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रूस के खिलाफ लाए जा रहे एक कड़े प्रतिबंध बिल पर वोटिंग होने जा रही है। इस बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

सबसे खास बात यह है कि इस बिल में एक नया संशोधन पेश किया गया है, जिसमें भारत का नाम भी उन देशों की सूची में शामिल किया गया है, जिन पर ऐसे टैरिफ लगाए जा सकते हैं।

लॉस एंजिलिस में मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों में से कोई जीवित बचा है या नहीं।

लॉस एंजिलिस अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता कैप्टन ब्रांडेन सिल्वरमैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ’’हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के भीतर कितने लोग मौजूद थे।’’

यह दुर्घटना उस स्थान पर हुई है जहां हाल में भीषण बस दुर्घटना हुई थी।

नोएडा में साइबर जालसाजों ने एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी (फिनटेक) का सर्वर और एपीआई पोर्टल हैक कर दो करोड़ रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस की एक अधिकारी ने बताया कि ’रिनोवा पेटेक प्राइवेट लिमिटेड’ के प्रतिनिधि राजकुमार की ओर से मंगलवार को दी गई शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।

’रिनोवा पेटेक प्राइवेट लिमिटेड’ मोबाइल फोन रिचार्ज, बिल भुगतान, आधार के जरिए नकद निकासी और घरेलू धन हस्तांतरण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती है।

पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) शैव्या गोयल ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि 13 सितंबर को दोपहर बाद से रात करीब आठ बजे के बीच साइबर जालसाजों ने कंपनी का सर्वर हैक कर लिया और एपीआई पोर्टल के जरिए कंपनी के खाते से 2,42,65,576 रुपये निकाल लिये।

उन्होंने बताया कि यह रकम 497 लेनदेन के जरिए 28 बैंक के 58 खातों में अंतरित की गई।

गोयल ने कहा, "साइबर अपराध शाखा की टीम इसकी जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन-किन बैंक खातों में कितनी-कितनी रकम अंतरित की गई।"

हज यात्रियों के लिए चिकित्सकीय जांच प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भारतीय हज समिति ने केरलम के हज मामलों के मंत्री एन. शम्सुद्दीन के अनुरोध के बाद समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की।

मंत्री ने इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय हज समिति को पत्र लिखकर हज यात्रियों को हो रही परेशानियों की जानकारी दी थी और प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

एक बयान में कहा गया कि मंत्री के अनुरोध और यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकीय जांच प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है।
शम्सुद्दीन ने समयसीमा बढ़ाने और हज यात्रियों के हित में यह निर्णय लेने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा भारतीय हज समिति का आभार व्यक्त किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन एक प्रस्तावित सैन्य समझौते के तहत इजराइल को 2,000 पाउंड वजन वाले बेहद शक्तिशाली बम देने की योजना बना रहा है।
ये वही हथियार हैं, जिनकी आपूर्ति पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने गाजा में भारी तबाही और बड़े पैमाने पर जनहानि की आशंका के कारण रोक दी थी।

दो अमेरिकी अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर मंगलवार को बताया कि, 2.8 अरब डॉलर के इस पैकेज में कुल 40,000 बम देने की योजना है। हालांकि इस योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अमेरिकी कांग्रेस को इस समझौते के बारे में अनौपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है। सौदे की अधिकांश राशि विदेशी सैन्य वित्तपोषण के माध्यम से चुकाई जानी है। इसके तहत अमेरिकी करदाताओं के पैसे इजराइल को दिए जाते हैं, और इजराइल उसी राशि का इस्तेमाल अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए करता है।

यह प्रस्तावित बिक्री इजराइल की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के ट्रंप प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला में नवीनतम है। गाज़ा में जारी संघर्ष के कारण हजारों फलस्तीनी मारे गए हैं और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता से एक युद्धविराम हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हिंसा हुई।

हथियार बिक्री संबंधी योजना की जानकारी सबसे पहले ’द वाशिंगटन पोस्ट’ ने अपनी खबर में दी। समझौते की तैयारी ऐसे समय में हो रही है, जब हमास के सात अक्टूबर, 2023 के घातक हमले के जवाब में गाजा में शुरू किए गए युद्ध के कारण इजराइल को बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ रहा है।