क्या जोन्स एक्ट हटने से सस्ता होगा पेट्रोल, ईरान युद्ध के बीच 100 साल पुराने कानून की क्यों हो रही चर्चा?

जोन्स एक्ट का आधिकारिक नाम Merchant Marine Act of 1920 है। इसे 1920 में अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया था। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका के समुद्री व्यापार और शिपिंग उद्योग को मजबूत बनाना था। इस कानून के तहत अमेरिका के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक सामान या यात्रियों को ले जाने वाले जहाजों के लिए कुछ कड़े नियम तय किए गए हैं।

जोन्स एक्ट की जड़ें प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों से जुड़ी हैं। उस समय जर्मन पनडुब्बियों के हमलों ने अमेरिका के व्यापारी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इससे अमेरिका की समुद्री आपूर्ति क्षमता कमजोर हो गई थी। इस स्थिति से सबक लेते हुए अमेरिकी सरकार ने यह कानून बनाया ताकि देश के पास एक मजबूत व्यापारी जहाज बेड़ा हो। इसका उद्देश्य केवल व्यापार को बढ़ाना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करना था। सरकार चाहती थी कि युद्ध या आपातकाल की स्थिति में अमेरिका के पास ऐसे जहाज हों जो सेना, हथियार, खाद्यान्न और अन्य जरूरी सामान को समुद्र के रास्ते तुरंत पहुंचा सकें।

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जोन्स एक्ट को अमेरिकी शिपिंग कंपनियों, जहाज निर्माण उद्योग और समुद्री श्रमिक संगठनों का मजबूत समर्थन मिलता रहा है। इस कानून की वजह से अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग को सुरक्षा मिलती है, समुद्री क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित रहते हैं, अमेरिका के पास युद्ध के समय काम आने वाला व्यापारी बेड़ा मौजूद रहता है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई विशेषज्ञ भी इस कानून को जरूरी मानते हैं।

जोन्स एक्ट के समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए जरूरी बताते हैं,लेकिन कई आलोचक इसे महंगा और अप्रभावी कानून मानते हैं। उनका कहना है कि इस कानून के कारण अमेरिका के अंदर समुद्री व्यापार की लागत काफी बढ़ जाती है। दरअसल, अमेरिकी जहाजों को बनाना और चलाना विदेशी जहाजों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा होता है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है और अंततः इसका असर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सामान समुद्र के रास्ते पहुंचता है,वहां इसकी वजह से कीमतें अधिक हो जाती हैं।

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ईरान अमेरिका और इजरायल की जंग शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी। लेकिन युद्ध और सप्लाई बाधाओं के बाद यह बढ़कर करीब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसका असर सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा है। न सिर्फ बाकी दुनिया बल्कि अमेरिका में भी इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 3.63 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई, यह सिर्फ एक महीने में लगभग 69 सेंट बढ़ गई है। इससे आम उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जोन्स एक्ट में छूट देने से कुछ राहत मिल सकती है,लेकिन यह पेट्रोल की कीमतों को बहुत ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। एक अमेरिकी थिंक टैंक Center for American Progress के अनुसार इससे पूर्वी तट पर पेट्रोल की कीमत लगभग 3 सेंट प्रति गैलन तक घट सकती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कीमतें बढ़ने की भी संभावना है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इससे अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग और श्रमिकों को नुकसान हो सकता है।

अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऊर्जा संकट को कम करने के लिए कई और उपाय कर रहे हैं।

ईरान युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है और तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। ऐसे समय में अमेरिका के भीतर जोन्स एक्ट को अस्थायी रूप से हटाने पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि यह कदम सप्लाई चेन को कुछ राहत दे सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक मध्य पूर्व में युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव कम नहीं होते, तब तक वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर इसका असर जारी रहने की संभावना है।