बलूचिस्तान की बगावत से क्यों डरा है पाकिस्तान, अलग हुआ तो कैसे बदल जाएगा दक्षिण एशिया का नक्शा?

बीते कुछ दिनों से बलूचों ने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ाए हुए हैं। बलूच अब पाकिस्तान से अलग होने के दावे कर रहे हैं। मुनीर की सेना भी बौखलाहट में है और बलूचिस्तान में हवाई हमल कर रही है। जिसमें आम लोगों सहित कई मासूम बच्चे भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि बलूचों को काबू में कैसे करे या उनसे कैसे निपटें.. सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह काबू क्यों नहीं कर पा रहा?और अगर कभी बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान पर उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? इसका जवाब सिर्फ मौजूदा हिंसा या सैन्य कार्रवाई में नहीं,बल्कि करीब आठ दशक पुराने इतिहास, जटिल भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय असंतोष और चीन तक फैले रणनीतिक हितों में छिपा है।

फिर अक्टूबर, 1947 में पाकिस्तान ने अपना रुख बदल लिया और कलात पर दबाव बनाने लगा कि उसे भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। 17 मार्च, 1948 को पाकिस्तान ने कलात के अधीन आने वाली तीनों रियासतों को अपने साथ मिला लिया। इससे अहमद यार खान पर काफी दबाव पड़ गया। इस बीच इस तरह की खबरें आईं कि अहमद यार खान भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। इस वजह से 26 मार्च, 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पहुंच गई। और दबाव में आकर 27 मार्च को कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ विलय किए जाने की संधि पर साइन कर दिए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ उसी साल जुलाई में अहमद यार खान के भाई,अब्दुल करीम ने विद्रोह कर दिया और तब बलूचिस्तान की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। तब से यह लड़ाई जारी है। वहीं पाकिस्तान कहता है कि विलय कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हुआ,उसने विवाद को खत्म करने के बजाय और गहरा कर दिया। अगले दशकों में बलूचिस्तान में कई बार विद्रोह हुए। 1948 के बाद 1950 और 1960 के दशक में, फिर 1970 के दशक में और 2000 के दशक से एक नया दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है।

पाकिस्तान ने कई दशकों में बड़े सैन्य अभियान चलाए। विद्रोही संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और कई इलाकों में कड़ी सैन्य निगरानी रखी गई। इसके बावजूद संघर्ष बार-बार लौट आता है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह हैबलूचिस्तान का विशाल और कठिन भूगोल।

अगर देखें तो बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर है,जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44 प्रतिशत है। लेकिन इसकी आबादी अपेक्षाकृत कम है और बड़े इलाके दूर-दूर तक फैले हुए हैं। यहां ऊंचे पहाड़ हैं,विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र हैं,पथरीली जमीन है और कई दूरदराज इलाके हैं जहां पहुंचना ही मुश्किल होता है।

किसी सेना के लिए किसी शहर या छोटे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र की हर घाटी,हर पहाड़ी रास्ते और हर दूरदराज बस्ती पर लगातार निगरानी रखना बेहद मुश्किल काम है। यही कारण है कि सुरक्षा बल किसी क्षेत्र में अभियान चलाकर अस्थायी नियंत्रण तो स्थापित कर सकते हैं,लेकिन पूरे इलाके में स्थायी और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना बड़ी चुनौती बन जाता है।

लेकिन असली समस्या यह है कि जब किसी क्षेत्र की बड़ी आबादी और राज्य के बीच भरोसे की कमी पैदा हो जाती है, तो खुफिया जानकारी जुटाना और विद्रोही संगठनों को स्थानीय स्तर पर अलग-थलग करना मुश्किल हो जाता है। सेना किसी गांव या पहाड़ी पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन लोगों के मन में भरोसा सिर्फ सैन्य कार्रवाई से पैदा नहीं किया जा सकता। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

बलूच राष्ट्रवादी संगठनों की प्रमुख शिकायत है कि उनके क्षेत्र के संसाधनों का लाभ स्थानीय आबादी तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचता। उनका आरोप है कि संसाधनों से होने वाला फायदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को ज्यादा मिलता है, जबकि बलूचिस्तान के कई इलाके बुनियादी सुविधाओं और विकास के मामले में पीछे रह जाते हैं। यही असंतोष राजनीतिक संघर्ष को और गहरा करता है।

किसी भी इलाके में अगर लोगों को यह महसूस हो कि उनकी जमीन से गैस,सोना और तांबा निकाला जा रहा है,लेकिन उन्हें बदले में रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा नहीं मिल रहा,तो संसाधन विकास का माध्यम बनने के बजाय राजनीतिक संघर्ष का कारण बन सकते हैं।

लेकिन बलूच विद्रोही संगठनों का एक हिस्सा CPEC और इससे जुड़ी परियोजनाओं को बाहरी नियंत्रण का प्रतीक मानता है। उनका आरोप है कि इन परियोजनाओं का फायदा स्थानीय बलूच आबादी के बजाय पाकिस्तान के सत्ता केंद्र और विदेशी निवेशकों को ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि अतीत में चीन से जुड़े नागरिकों और परियोजनाओं को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं। इसलिए बलूचिस्तान का संकट अब केवल पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों के बीच का मामला नहीं रह गया। इसमें चीन के बड़े आर्थिक और रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं।

बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के लिए इसे और संवेदनशील बनाती है। इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है और दक्षिण में इसे अरब सागर तक पहुंच हासिल है। यानी यह पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा क्षेत्र, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क तीनों के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि यहां लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है तो पाकिस्तान को सिर्फ आंतरिक विद्रोह से नहीं बल्कि सीमा पार आवाजाही, हथियारों की तस्करी और उग्रवादी समूहों की गतिविधियों जैसी सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान बलूचिस्तान को किसी सामान्य प्रांतीय समस्या की तरह नहीं देखता। उसके लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।

1. पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा प्रांत खो देगा

बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलग होने का मतलब पाकिस्तान के नक्शे में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह केवल जमीन का नुकसान नहीं होगा,बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई और महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों पर नियंत्रण में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। पाकिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से काफी छोटा हो जाएगा और उसकी भौगोलिक संरचना पूरी तरह बदल जाएगी।

2. ग्वादर बंदरगाह पर सबसे बड़ा झटका

बलूचिस्तान के अलग होने की स्थिति में सबसे संवेदनशील सवाल ग्वादर का होगा। यदि ग्वादर किसी स्वतंत्र बलूचिस्तान के नियंत्रण में चला जाता है, तो पाकिस्तान की समुद्री और आर्थिक रणनीति को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसका सीधा असर चीन पर भी पड़ सकता है,क्योंकि CPEC की कई रणनीतिक योजनाएं ग्वादर और बलूचिस्तान से होकर गुजरती हैं। पाकिस्तान के लिए ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। यह भविष्य की व्यापारिक और रणनीतिक योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

3. गैस, सोना और तांबे के संसाधनों का नुकसान

बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक गैस के भंडारों से लेकर तांबा और सोने की विशाल परियोजनाओं तक, इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता बहुत बड़ी है। अगर यह इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो पाकिस्तान को संसाधनों और भविष्य की खनिज आय के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है।

रेको दिक जैसी परियोजनाएं लंबे समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए बलूचिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के खनिज और निवेश क्षेत्र के लिए बड़ा झटका होगा।

4. चीन-पाकिस्तान रिश्तों की रणनीति बदल जाएगी

बलूचिस्तान में चीन का निवेश सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखता है। यदि यहां पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म होता है, तो CPEC परियोजनाओं के भविष्य पर सवाल खड़े होंगे। चीन को किसी नए स्वतंत्र बलूचिस्तान के साथ अलग राजनीतिक और आर्थिक समझौते करने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा कूटनीतिक झटका होगा क्योंकि चीन के साथ उसकी साझेदारी उसकी विदेश और सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा है।

5. पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पूरी तरह बदल जाएगी

बलूचिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान की ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ी सीमा व्यवस्था बदल जाएगी। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान और इन दोनों देशों के बीच विशाल सीमा क्षेत्र उपलब्ध कराता है। इसके अलग होने के बाद पाकिस्तान की पश्चिमी सुरक्षा संरचना अलग रूप ले लेगी।

बलूचिस्तान के अलग होने का सबसे बड़ा राजनीतिक असर पाकिस्तान की क्षेत्रीय एकता पर पड़ सकता है। पाकिस्तान एक बहु-जातीय और बहुभाषी देश है। पंजाब,सिंध,खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे क्षेत्रों की अपनी अलग ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान रही है। अगर बलूचिस्तान अलग होने में सफल होता है, तो दूसरे क्षेत्रों में भी अधिक स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों की मांग तेज होने की आशंका पैदा हो सकती है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।