What is Uttarakhand Anti Copying Law: उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने राज्य के नकल विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, राज्यपाल ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश को सहमति दे दी है जो राज्य भर्ती परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग और धोखाधड़ी को रोकता है। इस नए एंटी-कॉपीइंग कानून के तहत, परीक्षा के दौरान नकल करते या किसी भी तरह के अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते पकड़े जाने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 10 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। इनके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन उम्मीदवारों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी.
धामी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, 'हम इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी।' उत्तराखंड के सीएम ने आगे कहा कि उम्मीदवारों के लिए अधिकतम जुर्माना आजीवन कारावास होगा। साथ ही उन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नकल रोधी कानून - उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के लिए उपाय) अध्यादेश 2023 - राज्य में अब से आयोजित होने वाली हर भर्ती परीक्षा पर लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड में दो बड़े पेपर लीक होने के बाद नकल विरोधी कानून अस्तित्व में आया है। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में फंसने के बाद सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षा कराने के लिए कहा था।
नवंबर 2022 के यूकेएसएससी पेपर लीक के बाद यूकेपीएससी ने पटवारी परीक्षा के दौरान एक पेपर लीक की वजह से भी सुर्खियां बटोरी थीं। इस पेपर लीक से करीब 1.4 लाख परीक्षार्थी उम्मीदवार प्रभावित हुए थे।
रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विषयों में विशेष रुचि रखने वाले प्रभाष रावत कुछ-ना-कुछ नया सीखते रहने में विश्वास करते हैं। बीते 5 साल से ज्यादा समय में पत्रकारिता की कई बीट पर काम करने का अनुभव। साथ ही संवाद और लेखन से खुद को व्यक्त करने के अलावा आध्यात्म भी इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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