बंगाल की बेटियों को मिलेंगे 50 हजार रुपये, 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी

पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य कैबिनेट ने एक साथ कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इनमें भगिनी निवेदिता योजना के तहत उच्च शिक्षा ले रही अविवाहित महिलाओं को तीन साल में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने और अलग-अलग विभागों में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का फैसला शामिल है।

राज्य सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग देना और पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति को कम करना है। योजना को जनवरी 2027 से पूरे पश्चिम बंगाल में लागू किए जाने की बात कही गई है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पात्रता की विस्तृत शर्तों की जानकारी सरकार की ओर से अलग से जारी की जाएगी।

भगिनी निवेदिता योजना के तहत पात्र अविवाहित महिलाओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि तीन साल में तीन किस्तों में मिलेगी। पहले साल 17 हजार रुपये, दूसरे साल भी 17 हजार रुपये और तीसरे साल 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस तरह तीन वर्षों में कुल सहायता राशि 50 हजार रुपये होगी।

पुलिस भर्ती को लेकर भी राज्य सरकार ने अहम जानकारी दी है। करीब 12 हजार पुलिस पदों से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जरूरी औपचारिकताएं 11 अक्टूबर से शुरू करने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार, इसी दिन आयोजित कार्यक्रम में करीब 5 हजार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया 14,454 नए स्वीकृत पदों से अलग बताई गई है।

युवाओं के लिए भी कैबिनेट का फैसला महत्वपूर्ण है। सरकार ने विभिन्न विभागों में 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को अगले छह से आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (PSC) और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड की भूमिका होगी। प्रस्तावित नियुक्तियों में वन विभाग, दमकल सेवा, जेल, गृह विभाग और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभागों के पद शामिल हैं। सरकार ने राज्य में कुल एक लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। 14,454 पदों पर प्रस्तावित भर्ती को इसी लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है।

कैबिनेट ने अनुबंध पर काम करने वाले कर्मबंधुओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग से जुड़े इन कर्मचारियों का मासिक मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया गया है। बढ़ी हुई राशि अक्टूबर से लागू होगी।

भगिनी निवेदिता योजना को लेकर फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने राशि और योजना लागू होने की तारीख की घोषणा कर दी है, लेकिन आवेदन की पूरी प्रक्रिया अभी सामने नहीं आई है। पात्रता, आवेदन पोर्टल, जरूरी दस्तावेज और अंतिम तारीख जैसी जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

इसलिए उच्च शिक्षा ले रहीं छात्राओं को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। योजना जनवरी 2027 से लागू होने वाली है,ऐसे में इसके लिए आवेदन से जुड़ी जानकारी भी इससे पहले जारी किए जाने की उम्मीद है।

सरकारी हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मिलने वाले भोजन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यानी छात्रों को हर महीने पहले की तुलना में 1,500 रुपये ज्यादा मिलेंगे।