नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण पाने के लिए केजरीवाल सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव दाखिल करेगी। केजरीवाल सरकार इस प्रस्ताव में बताएगी कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यदि वह लॉकडाउन लगाती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। दिल्ली सरकार की ओर से यह प्रस्ताव ऐसे समय दाखिल किया जा रहा है जब एक दिन पहले शीर्ष अदालत ने दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए केंद्र एवं दिल्ली सरकार से तत्काल कदम उठाने के लिए कहा। कोर्ट ने दिल्ली में वाहनों के कम इस्तेमाल एवं लॉकडाउन लगाने जैसे उपाय सुझाए हैं।
दिल्ली की बिगड़ी आबोहवा पर सीएक्यूएम ने की बैठक
इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में खराब हुई आबोहवा को लेकर अहम बैठक की है। आयोग ने राज्यों एवं संबंधित एजेंसियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत सूचीबद्ध 'आपात उपायों' को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 20 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों से 'हर्क फ्राम होम' करने के लिए कहा है। यही नहीं दिल्ली में निर्माण की गतिविधियां भी रोक दी गई हैं।
'अत्यंत खराब' की श्रेणी में है दिल्ली की AQI
सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता मामूली सुधार देखा गया। फिर भी वायु गुणवत्ता का स्तर 'अत्यंत खराब' की श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के प्रदूषण पर नजर रखने वाले संगठन सफर के मुताबिक सोमवार को राजधानी में एक्यूआई 318 था, रविवार को यह 386 दर्ज किया गया।
उप मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को राजधाानी में रहने वाले लोगों को साथ आने और ‘युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध’ अभियान में शामिल होने की अपील की। सिसोदिया ने कहा कि यातायात सिग्नल (संकेतक) पर वाहन का इंजन बंद करने और महीने में कम से कम एक बार सार्वजनिक यातायात माध्यम का इस्तेमाल करने जैसे छोटे कदम शहर को ‘स्वस्थ’ और ‘प्रदूषण मुक्त’ बना सकते हैं। सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी) द्वारा राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में प्रदूषण के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे एक दिवसीय इलाका राहगिरी कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।
