नयी दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने घर-घर राशन आपूर्ति योजना से संबंधित फाइल को मंजूरी के लिए एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा है।इस महीने के शुरू में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि उपराज्यपाल ने यह योजना खारिज कर दी है और कहा है कि इसके लिए केंद्र की मंजूरी नहीं ली गई तथा इस बाबत अदालत में एक मामला लंबित है।
सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर से उपराज्यपाल को फाइल भेजी है और कहा है कि यह कानून सम्मत है तथा केंद्र द्वारा पूर्व में जताई गईं आपत्तियों का समाधान कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने जोर दिया है कि केंद्र के निर्देशों का पालन किया गया है और दावा किया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान योजना को 'रोकना' गलत है।
सरकार ने निम्न बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात रखी है-
1. हमारी योजना क़ानून के मुताबिक़।
2. ये योजना केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए लागू की गयी।
3. कोरोना काल में इस योजना को रोकना ग़लत
4. पिछले तीन साल में चार बार LG साहिब को घर घर राशन योजना की कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गयी लेकिन LG साहिब ने कभी इसका विरोध नहीं किया
5. फ़रवरी महीने में इस योजना को लागू करने के नोटिफ़िकेशन का भी LG साहिब ने विरोध नहीं किया।
6. LG साहेब को ये जानकारी थी कि स्कीम को मंज़ूरी मिल गयी है और लागू करने के कगार पर थी
7. केंद्र सरकार ने जितनी आपत्ति लगायी, सारी ठीक कर दी गयी
8. पाँच hearing के बावजूद हाई कोर्ट ने इस केस में कोई stay नहीं लगाया
9. कोर्ट केस के दौरान केंद्र ने कभी कोई approval के बारे में नहीं बताया
