नीति आयोग की बैठक के दौरान लंच ब्रेक में एक आत्मीय पल ने सबका ध्यान खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए उनसे अनौपचारिक बातचीत की। साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे, लेकिन कुछ क्षणों के लिए चर्चा का केंद्र सिर्फ “छत्तीसगढ़” था।
पीएम मोदी और सीएम साय के बीच बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास, निवेश और राज्य की औद्योगिक योजनाओं पर गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री साय ने आत्मविश्वास से राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अभी छत्तीसगढ़ की बात बाकी है।
बस्तर के लिए विशेष योजना पेश की
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में कहा कि कभी नक्सल हिंसा का पर्याय रहा बस्तर क्षेत्र अब विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने की दूरदर्शी योजना पेश की। बयान में कहा गया कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 3टी मॉडल: प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और परिवर्तन के जरिए हासिल किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
साय ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दस गुना बढ़ाना है और उनकी सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य के जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस दीर्घकालिक विकास एजेंडे के तहत सरकार ने आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन एक अधिक तकनीक आधारित, पारदर्शी और कुशल प्रणाली को अपना रहा है, जिसमें नागरिकों को समय पर और प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए हर सरकारी योजना की डिजिटल रूप से निगरानी की जा रही है। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, कृषि, आईटी, पर्यटन और कौशल विकास सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इन क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दस केंद्रित मिशन शुरू किए गए हैं। साय ने बस्तर के बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि यह अब अवसरों से भरा हुआ क्षेत्र बनकर उभर रहा है।
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