MP News: 'डबल इंजन की सरकार' का नारा आज मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में तेजी से जमीनी हकीकत में बदल रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के आपसी तालमेल ने प्रदेश को आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मूल मंत्र के साथ यह जुगलबंदी पीएम मोदी के 'विकसित भारत-2047' के सपने को पूरा करने में जुटी है।
चढ़ती अर्थव्यवस्था और ग्लोबल निवेश
मोहन सरकार में औद्योगिक निवेश को नया बूस्टर डोज मिला है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव और स्टार्टअप समिट 2026 ने प्रदेश में एआई (AI) आधारित शासन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र को नई दिशा दी है। दावोस में की गई वैश्विक ब्रांडिंग के चलते आज दुबई और स्पेन जैसे देशों से बड़े निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। राज्य की जीएसडीपी (GSDP) साल 2025-26 में लगभग 18.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 9-11% की शानदार आर्थिक विकास दर को दर्शाता है।
केंद्रीय योजनाओं में शानदार प्रदर्शन
जल जीवन मिशन के जरिए प्रदेश के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों तक साफ पानी पहुंचा है। पीएम जन-धन योजना के तहत खुले 4.69 करोड़ से अधिक खातों ने वित्तीय प्रणाली को पारदर्शी बनाया है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना (जिसके तहत ₹2,679 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित हुआ) ने छोटे और मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। वहीं, उज्ज्वला योजना के जरिए 89 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है।
बुनियादी सुधार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अभ्युदय
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल और इंदौर जैसे शहर आज देश में स्वच्छता के मॉडल बन चुके हैं। किसानों को अब डिजिटल कृषि सेवा और ड्रोन तकनीक के जरिए रियल-टाइम जानकारियां मिल रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में उज्जैन की पहली मेडिसिटी और एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान में प्रदेश का शीर्ष प्रदर्शन इसकी गंभीरता को दर्शाता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई 'पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा' से 8 प्रमुख शहर हवाई मार्ग से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही, 'राम गमन पथ' और 'कृष्ण पाथेय' जैसी परियोजनाएं सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का काम कर रही हैं।
गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का कल्याण
यह सरकार पीएम मोदी द्वारा बताई गई चार प्रमुख जातियों- गरीब, युवा, किसान और महिला के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 'लाड़ली बहना योजना' की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1,500 करना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देना और 'लखपति दीदी मिशन' इसके सशक्त प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त, सुशासन को मजबूत करते हुए सरकार ने बालाघाट जैसे प्रभावित क्षेत्रों को समय-सीमा से पहले ही नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करा दिया है।
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