Green Area Cities: उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए प्रदेश की सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांस्पोर्ट नगर, आर्थिक जोन और ग्रीन क्षेत्र को आरक्षित करेगी। प्रदेश की सरकार इसके लिए इन शहरों को विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देगी। वहीं, इसके लिए विकास प्राधिकरणों को पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मास्टर प्लान में चिह्नित करना होगा।
हालांकि, आर्थिक जोन में लघु उद्योग, व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ही कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिसों के लिए भी स्थान आरक्षित होंगे। वहीं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ट्रांजिड ओरियंटेड डेवलपमेंट के लिए जगहों को चिह्नत किया जाएगा।
बता दें प्रदेश में अभी वर्तमान समय में 19 शहर ऐसे है जिनकी आबादी पांच लाख से अधिक है। वहीं, इन 19 शहरों में जिनकी आबादी पांच लाख से अधिक है वो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, झांसी, रामपुर, फिरजाबद-शिकोहाबाद, मथुरा-वृदंन, हापुड़-पिलखुआ, सहारनपुर और शाहजहांपुर है।
अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को पत्र भेजते हुए कहा कि मौजूदा समय में मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। बता दें जिन शहरों को आरक्षित किया जाएगा। उनमें एक लाख की आबादी पर 40 बसों की सुविधा दी जाएगी। आर्थिक जोन में लेबर अड्डे के लिए स्थान और रोजाना लगने वाले बाजारों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।
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