UP Roadways Bus: उत्तर प्रदेश में अब रोडवेज बस का सफर और भी आसान होगा। प्रदेश सरकार के बजट में रोडवेज के हिस्से में 854 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। इन रुपयों में 400 करोड़ रुपये से 1000 हजार नई बसों की चेचिस खरीदी जाएंगी। इससे रोडवेज यात्रियों को सहूलियतें मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बलिया और शाहजहांपुर समेत प्रदेश के पुराने बस स्टेशनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान हुआ है। परिवहन निगम के पीआरओ अजीत सिंह के अनुसार, पहली बार रोडवेज के हिस्से में बड़ा बजट आया है। नई बसों की चेचिस खरीदने से लेकर बस बॉडी निर्माण का कार्य मार्च 2024 के पहले पूरा करना होगा। इसके साथ ही प्रदेश के जर्जर बस अड्डों की हालत भी सुधारी जाएगी। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, इस दिशा में कार्य किया जाएगा।
निगम का सुरक्षित यात्रा पर जोर
उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बसों को किराये पर दिए जाने का बकाया पैसा मिलने से यात्री हित, कर्मचारी हित और निगम हित में खर्च होगा। एमडी संजय कुमार के अनुसार, परिवहन मंत्री से लेकर अध्यक्ष और जनसंपर्क सचिव की कोशिश से 2023-24 के बजट में सफलता मिली है। उधर, परिवहन निगम का भी सुरक्षित यात्रा पर जोर है। बस यात्रा के दौरान अपनों को खोने पर उनके आश्रित की राहत सहायता बढ़ा दी गई है। बस में मौत की स्थिति में पहले पांच लाख रुपये दिए जाते थे, अब उनके आश्रित को सात लाख पचास हजार रुपये दिए जाएंगे।मुख्यालय पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर खुलेगा
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आठ वर्ष बाद यात्री राहत सहायता राशि योजना में परिवर्तन किया है। इससे पहले 13 फरवरी 2016 को सहायता राशि तय की गई थी। निगम के मुताबिक, अवयस्क की मदद राशि 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.75 लाख कर दी गई है। बस में जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता है, उनकी सहायता राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.875 लाख हो कर दी गई है। परिवहन निगम की बसों की ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग डिवाइस और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू होगी। निदेशक मंडल ने दोनों सेवाओं की निगरानी के लिए मुख्यालय के दूसरे तल पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी है। ऐसे ही निगम के बस बेड़े में शामिल 15 साल से ज्यादा आयु की बसों को निष्प्रयोज्य करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है। इससे उनका संचालन 31 मार्च से रोक दिया जाएगा।
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