EV पर दिल्ली सरकार दे सकती है भारी सब्सिडी
Delhi News: शहर में वायु प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही प्रस्तावित इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2.0 लागू करने वाली है। इसके ड्राफ्ट के अनुसार दिल्ली में महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है। हालांकि, इसका फायदा केवल पहली 10 हजार ड्राइविंग लाइसेंस धारक महिलाओं को मिलेगा। यह प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।
EV में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली में महिलाओं को हर किलोवाट-आवर (kWh) पर 12 हजार रुपये के हिसाब से खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 36 हजार रुपये तक होगी। यह नीति केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ मिलकर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने में मदद करेगी।
शहर में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति किलोवाट-आवर (kWh) 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दे सकती है, जो प्रति वाहन 30,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा, जो लोग अपने 12 साल से पुराने ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। मौजूदा CNG ऑटो की जगह इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L5M श्रेणी) खरीदने के लिए, प्रति kWh 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 45,000 रुपये तक होगी।
साथ ही, 12 साल से कम पुराने CNG ऑटो को स्क्रैप करने पर 20 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। नीति में 10 साल पुराने सभी CNG ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलना अनिवार्य हो सकता है, जिसमें प्रति वाहन 1 लाख रुपये की रिप्लेसमेंट राशि दी जाएगी। इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाले लाभार्थी नीति के तहत किसी अन्य किसी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
कॉमर्शियल माल वाहकों के लिए भी प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहक (L5N) को प्रति kWh 10,000 रुपये, अधिकतम 45,000 रुपये और चार पहिया माल वाहक (N1 श्रेणी) को 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। नीति में CNG ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश की गई है, जिसमें 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो का पंजीकरण बंद होगा। साथ ही, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर भी रोक लगेगी।
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