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Delhi: फ्री बिजली पाने के लिए दिल्ली सरकार लाई नया नियम, पूरी करनी पड़ेगी अब जरूरी शर्त

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 4, 2023, 12:21 PM IST

Delhi: केजरीवाल सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त बिजली में सब्सिडी का भार कम करने के लिए योजना के नियम में बड़ा बदलाव हो सकता है। दिल्ली विद्युत बिजली नियामक आयोग ने योजना के नियम में बदलाव कर तीन किलोवॉट से अधिक लोड कनेक्‍शन वाले उपभोक्‍ताओं को योजना से बाहर करने की सिफारिश की है। इसे मंजूरी के लिए जल्‍द ही दिल्ली कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

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दिल्‍ली में मुफ्त बिजली योजना के नियम में बदलाव

KEY HIGHLIGHTS
  • तीन किलोवॉट से अधिक लोड वाले उपभोक्‍ता होंगे योजना से बाहर
  • डीईआरसी ने की नियम बदलने की सिफारिस, भेजा जाएगा दिल्ली कैबिनेट को
  • इनयम में इस बदलाव से लाखों उपभोक्‍ता हो जाएंगे योजना से बाहर

Delhi: केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को मुफ्त बिजली की योजना में बड़ा झटका देने की तैयारी में है। इस योजना के नियमों में सरकार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजधानी के जिन घरों में बिजली का कनेक्शन तीन किलोवॉट से अधिक लोड का है, उन्‍हें अब बिजली सब्सिडी मिलनी बंद हो सकती है, भले ही ये उपभोक्‍ता हर माह सिर्फ 400 यूनिट तक ही बिजली की खपत क्यों ना करते हों। अधिकारियों ने बताया की योजना के नियम में यह संसोधन करने की सिफारिश दिल्ली विद्युत बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) की तरफ से आई है। दिल्ली बिजली विभाग इस सिफारिश का प्रस्‍ताव अब दिल्ली कैबिनेट को भेजने की तैयारी कर रही है। वहां से मंजूरी मिलते ही यह नियम लागू हो जाएगा। जिसके बाद एक झटके में लाखों लोग बिजली सब्सिडी से बाहर हो जाएंगे। इससे सरकार को सालाना करीब 300 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्‍मीद है।

बता दें कि अभी दिल्‍ली में जिन घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है, उन्‍हें कोई बिल नहीं भरना पड़ता। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 50% की छूट मिलती है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, वित्‍त वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी पर हमारा खर्च काफी कम हो जाएगा। क्‍योंकि सब्सिडी के भार को कम करने के लिए कम आवंटन का अनुरोध किया गया है। इसके तहत ही अब इस नए नियम को इसमें शामिल करने की योजना है। अगर दिल्ली कैबिनेट इसको मंजूरी देती है तो विभाग को काफी राहत मिलेगी।

करीब 10 फीसदी उपभोक्ता हो जाएंगे सब्सिडी योजना से बाहर

बता दें कि बिजली पर सब्सिडी का भार कम करने के लिए केजरीवाल सरकार पिछले साल सितंबर में स्वैच्छिक सब्सिडी योजना लेकर आई थी। जिसके तहत सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्‍ताओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन सहमति देना अनिवार्य था। इस योजना को लाने के बाद सरकार उम्‍मीद कर रही थी कि, ज्‍यादातर उपभोक्‍ता स्‍वेच्‍छा से बिजली सब्सिडी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्‍ली में बिजली के 58 लाख अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं, इनमें से करीब 54 लाख उपभोक्‍ताओं को सब्सिडी मिलती थी। इस योजना के आने के बाद 48 लाख उपभोक्‍ताओं ने स्वैच्छिक सब्सिडी योजना का विकल्प चुना है। इसकी वजह से सरकार ने दूसरी योजना पर काम शुरू किया। बिजली विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि इस नए नियम के लागू होने के बाद 10 से 12 फीसदी उपभोक्‍ता अपने आप सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

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