दिल्ली में अब निर्माण कार्य में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय गृहमंत्रालय का यह फैसला दिल्लीवासियों के लिए काफी अहम है। पहले निर्माण कार्य के मामलों में दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसपर अब अमित शाह ने रोक लगा दी है।
अमित ने आज लिए कई बड़े फैसले
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली को लेकर एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता समेत दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करे ताकि इन मामलों का जल्द निपटारा हो सके।
क्या बोले अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की 'डबल इंजन सरकार' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित और सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। बैठक में नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ शहर में कानून-व्यवस्था के लिए उभरते खतरों से निपटने के लिए पुलिसिंग उपायों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश
अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और उन्हें यहां रहने की सुविधा देने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उनकी पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले थानों और सब-डिवीजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
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