दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से ’छवि खराब करने वाले’ पोस्ट के मामले में शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही का जवाब देने के लिए अंतिम बार तीन सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति अरुण भारद्वाज की पीठ ने कथित अवमाननाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कहा कि ’तीन सप्ताह का समय दिया जाता है। यह अंतिम अवसर है। अन्यथा हम जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त कर देंगे। एक प्रतिवादी के वकील ने अदालत को बताया कि पिछले आदेश के अनुसार उन्हें अब तक मामले से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं मिले हैं।
इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, ’’हमें रजिस्ट्री से रिपोर्ट मिली है कि आदेश का पूरी तरह पालन किया जा चुका है। यह तरीका ठीक नहीं है। हम अब और समय नहीं देंगे। आप हमें गुमराह कर रहे हैं। आपको तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा, अन्यथा आपका यह अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को निर्धारित की।
इसके अलावा, अदालत ने पूर्व विधायक गोपाल राय सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं और पत्रकार सौरव दास को एक अलग याचिका पर भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि वे न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए एक ’सुनियोजित अभियान’ का हिस्सा थे। याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है।
इससे पहले 19 मई को उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान वाली अवमानना कार्यवाही में केजरीवाल और अन्य नेताओं को नोटिस जारी किया था। उस समय उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को न्यायमित्र भी नियुक्त किया था।
आपराधिक अवमानना की कार्यवाही
न्यायमूर्ति शर्मा ने 14 मई को आबकारी नीति मामले से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इन नेताओं में दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा भी शामिल थे। न्यायाधीश ने सोशल मीडिया मंच ’एक्स’ के उपयोगकर्ता देवेश विश्वकर्मा के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद अधिवक्ता अशोक चैतन्य ने भी अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
अवमानना संबंधी अपने आदेश में न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कानूनी उपाय अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ’सोची-समझी रणनीति के तहत बदनाम करने का अभियान’ चलाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर अब दूसरी पीठ सुनवाई करेगी।
इससे पहले 27 फरवरी को निचली अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला न्यायिक जांच की कसौटी पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता और इसकी विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसके बाद सीबीआई ने आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने इस मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति शर्मा के अलग होने की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश ने 20 अप्रैल को उनकी अर्जियां खारिज कर दी थीं।
इसके बाद केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने न्यायमूर्ति शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही किसी वकील के माध्यम से उनकी अदालत में पेश होंगे। इन नेताओं ने कहा था कि वे ’महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग’ का अनुसरण करेंगे।
