Chhattisgarh Road Scam: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सड़कों के निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और 19.17 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 13 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
पूरी तरह नहीं बनी सड़कें और भुगतान किया गया पूरा
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा संभाल रहे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले में 24 सड़कों के निर्माण की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया, जबकि कई सड़कों का निर्माण अधूरा था। इसके बावजूद केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर फर्जी प्रगति रिपोर्ट दर्ज कर सड़कों को पूरा दिखाया गया।
महज 116 KM ही बनी सड़क
विजय शर्मा के मुताबिक, अधीक्षण अभियंताओं की टीम ने इन 24 सड़कों के निर्माण की जांच की थी। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर सड़क पर मिट्टी का काम पूरा दिखाया गया था, जबकि मौके पर निरीक्षण के दौरान केवल लगभग 116 किलोमीटर में ही काम मिला। जांच में मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों में करीब 19.17 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का पता चला है। इस मामले में 15 ठेकेदारों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे अतिरिक्त भुगतान की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार (2018-23) के कार्यकाल में राष्ट्रीय पोर्टल पर नियमित रूप से काम की फर्जी प्रगति दर्ज की जाती रही। इसके कारण निर्माण अधूरा रहने के बावजूद ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजापुर जैसे संवेदनशील जिले में करीब 40 गांवों को जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाना था, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया।
विभागीय जांच शुरू
विजय शर्मा ने बताया कि अनियमितताओं को लेकर विभाग के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
