दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आदिवासियों की करीब 950 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर डालमिया सीमेंट को सौंपे जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ‘आप’ मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पेसा (PESA) कानून को दरकिनार करते हुए पुलिस बल के दम पर आदिवासियों की जमीनें जबरन छीनी हैं।
संजय सिंह और स्थानीय किसानों के गंभीर आरोप
सांसद संजय सिंह ने कहा कि नियमों के मुताबिक आदिवासियों की जमीन लेने से पहले संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति लेना अनिवार्य है, लेकिन सुंदरगढ़ की 5 पंचायतों के 12 गांवों में बिना किसी सहमति के अवैध कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि देश भर में गरीबों, दलितों और आदिवासियों की जमीनें छीनकर अपने पूंजीपति मित्रों को देना ही इस सरकार का मुख्य उद्देश्य बन गया है। इस दौरान सुंदरगढ़ के प्रभावित जमीन मालिक राकेश रोशन ने भी अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2018 से लगातार संघर्ष करने के बावजूद उनकी फसलों को उजाड़कर वहां माइनिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि सीएजी और आरडीसी की रिपोर्ट में भी ग्राम सभा की सहमति न होने की बात स्पष्ट कही गई है।
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पेसा एक्ट की अनदेखी और आजीविका का संकट
प्रेस वार्ता में ‘आप’ के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत मोहपात्रा ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पूरा क्षेत्र पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसके बावजूद रात के अंधेरे में पुलिस कार्रवाई कर आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस जबरन अधिग्रहण से करीब 10 हजार लोगों की आजीविका पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि सरकार इस काले निर्देश को तुरंत वापस ले और आदिवासियों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके।
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