Samsung Shipbuilding Plan : दुनियाभर में मोबाइल फोन और होम एप्लायंसेज बनाने वाली कंपनी के तौर पर मशहूर सैमसंग ग्रुप शिपबिल्डिंग की भी दिग्गज कंपनी Samsung Heavy Industries (SHI) चलाता है। अब यह कंपनी भारत का रुख कर रही है।
दक्षिण कोरिया में कंपनी के शिपयार्ड अगले 3 साल तक के लिए फुल बुक हो चुके हैं। नए ऑर्डर और बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए कंपनी अब भारत को अपने नए मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए गुजरात, ओडिशा और केरल में निवेश और साझेदारी के विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक Samsung अपने दक्षिण कोरियाई शिपयार्ड पर बढ़ते दबाव को कम करना चाहती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित होने से कंपनी घरेलू और विदेशी ग्राहकों के ऑर्डर पूरे कर सकेगी। रिपोर्ट में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि भारत में निवेश से उसे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मिलेगी। कंपनी की एक उत्पादन इकाई में सालाना करीब 60 जहाज बनाने की क्षमता है।
गुजरात, ओडिशा और केरल पर क्यों नजर?
Samsung की भारत विस्तार योजना में तीन राज्यों की अहम भूमिका हो सकती है। गुजरात के पिपावाव में कंपनी पहले से Swan Defence and Heavy Industries (SDHI) के साथ सहयोग कर रही है। दोनों कंपनियों के बीच सितंबर 2025 में कमर्शियल जहाज निर्माण और हेवी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए रणनीतिक MoU हुआ था। अब इस सहयोग को आगे बढ़ाकर बड़े जहाजों के संयुक्त निर्माण और संभावित निवेश समझौते में बदलने की संभावना है।
दूसरी तरफ, कंपनी ओडिशा के केंद्रोपाड़ा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर में निवेश के विकल्प तलाश रही है। पिछले महीने केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दक्षिण कोरिया के जियोजे स्थित Samsung के शिपयार्ड का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कंपनी को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। केंद्रोपाड़ा में करीब 2,000 एकड़ जमीन पर शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकसित करने की योजना है।
इसके अलावा Samsung की केरल में सरकारी कंपनी Cochin Shipyard के साथ संभावित साझेदारी पर भी नजर है। यहां प्रस्तावित शिप-ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी में सहयोग की संभावना तलाशी जा रही है।
8 गैस कैरियर और 4 टैंकर बनाने की तैयारी
Samsung और Swan Defence की साझेदारी के तहत भारतीय बाजार में बड़े ऑर्डर हासिल करने की कोशिश भी हो रही है। दोनों कंपनियों ने Shipping Corporation of India (SCI) के 88,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले 8 Very Large Gas Carriers (VLGCs) बनाने के लिए संयुक्त रूप से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किया है। इसके अलावा 4 डुअल-फ्यूल रेडी मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंकरों के लिए भी संयुक्त बोली लगाई गई है।
भारत को कितना होगा फायदा?
भारत सरकार देश को दुनिया का बड़ा शिपबिल्डिंग हब बनाने की तैयारी में है। इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 5 ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार ने इन परियोजनाओं में करीब 10 अरब डॉलर के निवेश की संभावना जताई है।
