Digital Payment Fraud: अब सिर्फ 6 घंटे में देनी होगी साइबर हमले की जानकारी, जानिए RBI का नया नियम

Digital Payment Fraud : डिजिटल भुगतान के बढ़ते दायरे के साथ-साथ साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस समस्या पर लगाम कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई के नए और संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसी भी साइबर हमले, गंभीर व्यवधान या असामान्य घटना की जानकारी मिलने के मात्र 6 घंटे के भीतर केंद्रीय बैंक और 'सर्ट-इन' (CERT-In) को इसकी सूचना दें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।

आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, सभी भुगतान कंपनियों और गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली परिचालकों को किसी भी साइबर सुरक्षा घटना या गड़बड़ी का पता चलने के छह घंटे के भीतर एक तय प्रारूप में केंद्रीय बैंक को रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को भी समय पर सूचना देना अनिवार्य किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग में देरी हो जाती थी, जिससे साइबर अपराधियों को फायदा मिल जाता था। अब इस सख्त समयसीमा के कारण नियामक (आरबीआई) को तुरंत हस्तक्षेप करने और संभावित खतरों पर कड़ी नजर रखने में बड़ी मदद मिलेगी।

डिजिटल लेनदेन की बढ़ती जटिलता और साइबर हमलों के नए तरीकों को देखते हुए विशेषज्ञों ने आरबीआई के इस कदम का दिल से स्वागत किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक 63सैट्स साइबरटेक के एमडी और सीईओ श्रीनिवास एल का कहना है कि आरबीआई ने विभिन्न सर्किलों में बिखरे नियमों को एक स्पष्ट नियमावली में बदल दिया है, जिससे कंपनियों के पास लापरवाही के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। इस नियम में सबसे खास बात यह है कि महत्वपूर्ण थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के सोर्स कोड को सुरक्षित अभिरक्षा (एस्क्रो) में रखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे डेटा सुरक्षा और पुख्ता होगी।

अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के अनुसार, छह घंटे की यह समयसीमा यह साफ संदेश देती है कि साइबर सुरक्षा अब केवल कागजी कार्रवाई या नियमों का पालन भर नहीं रह गई है। यह भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को मजबूत और सजग बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। वहीं, नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार का मानना है कि यह बदलाव 'प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा' से हटकर 'सक्रिय साइबर मजबूती' की ओर एक बड़ा कदम है। कम समय में रिपोर्टिंग की बाध्यता कंपनियों को बेहतर जोखिम प्रबंधन और मजबूत निगरानी तकनीक में निवेश करने के लिए मजबूर करेगी।

आरबीआई के इस कड़े रुख से डिजिटल भुगतान करने वाले आम नागरिकों को सीधा फायदा मिलेगा। जब भुगतान कंपनियां और वॉलेट ऑपरेटर खुद साइबर सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार होंगे, तो ग्राहकों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहेगी। धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आते ही यदि त्वरित कार्रवाई होगी, तो ठगी की रकम को समय रहते रोका जा सकेगा। कुल मिलाकर, आरबीआई का यह नया निर्देश डिजिटल भारत के सफर में सुरक्षा का एक मजबूत कवच साबित होगा।