बड़ी राहत की उम्मीद: 2027 तक 70 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क सकता है कच्चा तेल, SBI की रिपोर्ट में बड़ा दावा!

Crude Oil Prices Forecast: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साल 2027 तक कच्चे तेल की कीमतें कम होकर करीब 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ सकती हैं। रिपोर्ट में इस गिरावट के पीछे कई प्रमुख वैश्विक कारणों का हवाला दिया गया है। इनमें अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में कमी आने की संभावना, मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) के देशों से कच्चे तेल के निर्यात में हो रही बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर बाहरी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार शामिल है। एसबीआई के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी सकारात्मक संकेतों के चलते आने वाले समय में वैश्विक तेल बाजार पर बना दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे कीमतों में नरमी देखने को मिलेगी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एसबीआई की इस रिपोर्ट में अल्पकालिक रुझानों का भी बारीकी से विश्लेषण किया गया है। बैंक के एलटीएसएम पूर्वानुमान मॉडल के मुताबिक अगले 10 दिनों के भीतर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कच्चे तेल की औसत कीमत करीब 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शांति समझौते की बढ़ती संभावनाओं और मध्यावधि चुनावों (मिड-टर्म इलेक्शन) के बाद अमेरिकी नीतियों में आने वाली अधिक स्पष्टता व स्थिरता से बाजार को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, डीजल की कमी के बावजूद मध्य पूर्व से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों को निचले स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। इन परिस्थितियों के चलते 2027 में कच्चा तेल फरवरी 2026 के स्तर यानी करीब 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। गौर हो कि वर्तमान में ब्रेंट क्रूड का दाम 96.20 डॉलर प्रति बैरल पर है।

बाहरी आर्थिक वातावरण में हो रहे इस सुधार का सीधा असर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा पर भी पड़ने की उम्मीद है। गौर हो कि नई सीरीज के तहत पहली बार अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह स्तर आरबीआई द्वारा तय की गई महंगाई की ऊपरी सहनशीलता सीमा (6 प्रतिशत) से अधिक है। एसबीआई का अनुमान है कि अगले एक महीने तक महंगाई दर 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि, बैंक का यह भी मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों में सुधार, विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) में स्थिरता और विदेशी पूंजी प्रवाह के फिर से शुरू होने के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की आशंका कम हो गई है।

एसबीआई की रिपोर्ट में आगामी मौद्रिक नीति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण आकलन पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अब परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आरबीआई दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों (bps) की बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय 25 आधार अंकों की मामूली वृद्धि कर सकता है। बैंक ने अपने इस आकलन के पीछे चार मुख्य कारण गिनाए हैं। इनमें रुपये की विनिमय दर में आई स्थिरता, बाहरी आर्थिक माहौल में सुधार, अमेरिका-ईरान विवाद के सुलझने की उम्मीद और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी आने की संभावना शामिल है। रिपोर्ट में इस बात की भी सराहना की गई है कि रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 6 नवंबर के बाद से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों का निवेश करीब 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

ब्याज दरों की भविष्य की दिशा पर प्रकाश डालते हुए एसबीआई ने अनुमान जताया है कि टर्मिनल रेपो रेट करीब 6.0 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो सकता है, हालांकि इसमें 5.75 प्रतिशत तक नीचे जाने की गुंजाइश भी बनी हुई है। बैंक का स्पष्ट मानना है कि फरवरी महीने में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय आम बजट (यूनियन बजट) भी बेहद करीब होता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में मौसम संबंधी चिंताओं पर भी स्थिति साफ की गई है। एसबीआई का कहना है कि खाद्य महंगाई पर 'अल नीनो' (El Niño) के संभावित असर को लेकर जताई जा रही आशंकाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। बैंक के आंतरिक आकलन से पता चलता है कि अल नीनो का प्रभाव सीमित रहेगा और यह केवल कुछ चुनिंदा फसलों और क्षेत्रों तक ही सिमटा रहेगा, जिनमें मुख्य रूप से तिलहन, गन्ना और दालें शामिल हैं।