क्या IMF का पाकिस्तान को कर्ज देना गलत समय पर लिया फैसला? जानिए भारत की चिंता

भारत को लगता है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं, आर्थिक मदद उसे और मजबूत बना सकती है। यह ऐसा है जैसे किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को रक्त चढ़ाया जा रहा हो, जिसके हाथ में हथियार हो। ईकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रणब सेन ने कहा कि किसी देश को IMF द्वारा दी जाने वाली धनराशि आमतौर पर शर्तों से बंधी होती है। एक बार जब कोई देश उन शर्तों को पूरा कर लेता है, तो बेलआउट कार्यक्रम की नई किश्तें जारी की जाती हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान को IMF द्वारा दी जाने वाली धनराशि के विरोध में आवाज उठाता रहेगा।

सेन ने कहा कि IMF में अमेरिका की प्रमुख भूमिका को देखते हुए, "पाकिस्तान को बेलआउट जारी रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन आने वाले वर्षों में इस्लामाबाद को किस तरह देखता है। अमेरिका का सहयोगी या चीन का है।

IMF ने पाकिस्तान को सहायता देने से पहले कई आर्थिक सुधारों की शर्तें रखी हैं। लेकिन इनमें रक्षा बजट या आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण जैसी अहम बातें शामिल नहीं हैं। यह एक गंभीर चूक मानी जा सकती है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ही देश में सबसे अधिक संसाधनों का उपभोग करती है और उसका नियंत्रण नागरिक प्रशासन से अधिक मजबूत है।

2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये के मुकाबले एक तिहाई से भी कम है। टैक्स कलेक्शन, बचत दर, निवेश और मुद्रा भंडार जैसे मानकों पर पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे है।

भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई के बाद, G7 ने संयम बरतने की अपील की है और अमेरिका ने दोनों देशों से अलग-अलग संपर्क किया है। लेकिन ऐसी स्थितियों में सिर्फ बयानों से शांति नहीं आती। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पीड़ित और हमलावर में फर्क करना होगा।

पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना जरूरी है कि परमाणु हथियारों का उल्लेख एक गंभीर मामला है। अगर पाकिस्तान को आतंकवाद और परमाणु शक्ति का हथियार बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की छूट मिलती रही, तो इससे क्षेत्रीय स्थिरता को गहरा खतरा हो सकता है।