टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार ने बनाई 4 रणनीति, जानें क्या है प्लान

Indian Economy : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष एस महेंद्र देव ने कहा है कि भारत सरकार टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों से निपटने के लिए 4 प्रमुख कदम उठा रही है। उन्होंने यह जानकारी दिल्ली में स्कॉच शिखर सम्मेलन में समाचार एजेंसी आईएएनएस को दी। साथ ही उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि जापान, साउथ कोरिया और अन्य कई देश इसे हासिल कर चुके हैं। हमारे पास सही नीतियां हैं और विकसित भारत के लिए 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि दर जरूरी है। इसके लिए हमारी निवेश दर 35 प्रतिशत होनी चाहिए, जो कि फिलहाल 30 प्रतिशत है। इसे बढ़ाने की जरुरत है। आगे जानिए 4 प्रमुख रणनीतियां क्या हैं।

महेंद्र देव ने आगे बताया कि भारत का लक्ष्य विकसित देश बनना है। उन्होंने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश इस मुकाम को पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसके लिए जरूरी है कि देश की विकास दर सात से आठ प्रतिशत के बीच रहे। वर्तमान में भारत की निवेश दर 30 प्रतिशत है, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए इसे 35 प्रतिशत तक बढ़ाने की जरूरत है। निवेश दर बढ़ाने का मतलब है कि देश में ज्यादा पैसा उद्योगों, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जाए, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ सकें।

महेंद्र देव ने बताया कि इस साल भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। अगले साल यह दर 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के बाद पिछले चार वर्षों में देश की औसत विकास दर 7.7 प्रतिशत रही है। इसका मतलब है कि भारत ने महामारी के बावजूद तेजी से आर्थिक सुधार किया है और भविष्य में भी विकास की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

सरकार की यह चार-स्तरीय रणनीति और सुधारात्मक कदम भारत को वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उद्योगों को मदद, निर्यात में विविधीकरण, एफटीए और अमेरिका से व्यापार समझौते के जरिए भारत अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है।